मुंबई l सक्तवसुली संचानालय अर्थात ईडीने ED भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पीएमएलए अंतर्गत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख Anil Deshmukh आणि त्यांच्या कुटुंबाची 4 कोटी 20 लाखांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे. यासंदर्भातील माहिती ईडीने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन दिली आहे. याआधी ईडीनं अनिल देशमुख यांच्या मुंबई आणि नागपुरातील घरांवर छापे टाकले होते. तसेच त्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहेत. या जप्त संपत्तीमध्ये अनिल देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या स्थावर मालमत्तेचा समावेश आहे.
मुंबईतील वरळी येथील 1.54 कोटी रुपये किमतीचा फ्लॅट, रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील धुतूम गावातील 25 प्लॉट्स यांचा जप्त केलेल्या मालमत्तेत समावेश आहे. ईडीने बजावलेल्या समन्समध्ये त्यांच्यासोबतच त्यांच्या पत्नी आणि त्यांच्या मुलाला देखील चौकशीसाठी समन्स बजावले होते. त्यानंतर आता त्यांच्यावर केलेली ही मोठी कारवाई समोर आली आहे.
गैरव्यवहार आणि भष्टाचार प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. मुंबई आणि नागपूरमधील ही मालमत्ता असल्याची माहिती मिळत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अनिल देशमुख यांची आणि कुटुबियांची ईडीकडून चौकशी सुरु आहे. यात आता पहिल्यांदाच ईडीने कारवाई करत देशमुख कुटुंबाची मालमत्ता जप्त केली आहे.
याअगोदर अनिल देशमुखांनी सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी पूर्ण झाली. मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील आपला निकाल राखून ठेवला आहे.
याआधी याच प्रकरणात सीबीआयनं दाखल केलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी राज्य सरकारनंही याचिका दाखल केलीय. या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
आपल्याविरोधात कोणतेही पुरावे तपासयंत्रणेकडे नाहीत. सीबीआयनं केवळ राजकिय सूडापोटी आपल्याविरोधात एफआयआर घेतली आहे. या कथित आरोपांमागील मुख्य सूत्राधार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नावं यात का घेतली नाहीत? त्यांचा सीबीआय काहीच तपास का करत नाही? असे सवाल अनिल देशमुखांनी या याचिकेतून उपस्थित केले आहेत.
मात्र, देशमुखांचे हे सारे आरोप बिनबुडाचे असून तपासयंत्रणा या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहे, सर्व बाजूंनी चौकशी करून तपास सुरू आहे असा दावा सीबीआयच्यावतीनं करण्यात आला. हा निकाल राखून ठेवताना सीबीआयला तपासाचा अहवाल हायकोर्टात सीलबंद पाकिटात सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
