नवी दिल्ली l मोदी सरकारनं विरोधकांच्या विरोधानंतरही तीन कृषी विधेयकं farm laws संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजुर करून घेतले होते. या विधेयकांचं राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रुपांतर झालं आहे. मात्र, केंद्राच्या या कृषी कायद्यांना देशाच्या काही भागातील शेतकऱ्यांकडून विरोध होत असून, तिन्ही कायद्यांना farm laws सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं आज केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
केंद्र सरकारनं पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही विधेयकं मांडली होती. ही विधेयकं मंजुर farm laws झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनीच्या स्वाक्षरीनंतर त्यांचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. मात्र, या कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून आणि विरोधी बाकांवरील काही पक्षांकडून विरोध केला जात आहे.
वाचा l Mumbai Electricity l मुंबईत पॉवर ग्रीड फेल्युअरमुळे बत्ती गुल, ऊर्जामंत्री म्हणाले…
या तिन्ही कृषी कायद्यांना farm laws सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. शेतमालाला चांगला भाव देण्याच्या उद्देशानं तयार करण्यात आलेली एपीएमसी यंत्रणा नष्ट करेल, असं याचिकांमध्ये म्हटलं आहे. दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
वाचा l Mumbai Power Cut l सरकारचं सर्किट ठिकाण्यावर आहे का?; भाजपाचा हल्लाबोल
यावेळी न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात farm laws अजूनही पंजाब, हरयाणा राज्यांमध्ये विरोध होताना दिसत आहे. शेतकरी अजूनही आंदोलन करत आहेत. यापूर्वी या कायद्यांविरोधात भारत बंद करण्यात आला होता.
