छत्रपती संभाजीनगर:जिल्ह्यात अत्यल्प पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम आता पाणी वापरावर होणार आहे. १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून जिल्ह्यातील पाणी वापरात किमान १० टक्के कपात करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर अनधिकृत पाणी उपशाविरोधात तालुकानिहाय संयुक्त पथके आणि प्रकल्पस्तरीय फिरती पथके तैनात करून कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
जिल्ह्यातील नागरिक आणि जनावरांना ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध राहावे, यासाठी धरणे, तलाव आणि अन्य जलस्रोतांतील पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पिण्याचे पाणी, घरगुती वापर आणि जनावरांसाठी लागणाऱ्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
प्रमुख जलाशयांतील उपलब्ध जिवंत पाणीसाठ्यापैकी किमान १० टक्के साठा आपत्कालीन वापरासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. हा साठा केवळ अत्यावश्यक परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरता येणार आहे. सिंचनासाठी प्रस्तावित किंवा सुरू असलेली पाणी आवर्तने तात्काळ बंद करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, पाणी वितरणातील गळती शोधून ती तातडीने थांबविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर उद्याने, रस्ते दुभाजक, बांधकाम, औद्योगिक कामे आणि धुलाईसाठी करण्याचे निर्देश आहेत. औद्योगिक घटकांनी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
अनधिकृत पाणी उपशावर नजर
धरणे, तलाव, नदी-नाले, विहिरी आणि अन्य जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी तालुकानिहाय संयुक्त पथके स्थापन केली जाणार आहेत. या पथकांमध्ये महसूल, पाटबंधारे, कृषी, महावितरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
अनधिकृत पाणी उपशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विद्युत मोटारी, पंप, पाइपलाइन आणि अन्य साहित्य जप्त केले जाणार आहे. अनधिकृत वीज जोडणीद्वारे पाणी उपसा होत असल्यास वीजपुरवठा तात्काळ खंडित करून नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
अत्यल्प पाणीसाठा असलेल्या प्रकल्पांच्या परिसरात सिंचनासाठी नवीन विद्युत जोडणी देऊ नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची गरज भासल्यास आवश्यकतेनुसार खासगी विहिरी किंवा अन्य जलस्रोत अधिग्रहित करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
दर १५ दिवसांनी या कारवाईचा आढावा घेऊन अनुपालन अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करावा, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात पाणी बचतीसोबतच अनधिकृत पाणी उपशावर प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे.
