मराठवाड्यात उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करा; विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

marathwada-industrial-development-g-srikanth-directives-to-collectors
marathwada-industrial-development-g-srikanth-directives-to-collectors

छत्रपती संभाजीनगर:मराठवाड्यात औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी उद्योगांशी संबंधित सर्व समस्या प्राधान्याने सोडवून गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करा, असे स्पष्ट निर्देश विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. marathwada industrial development g srikanth directives to collectors

मुख्यमंत्री यांच्या ‘विकसित महाराष्ट्र’ धोरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) संदर्भातील विविध प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत एमआयडीसीतील उपलब्ध व वाटप झालेले औद्योगिक भूखंड, शिल्लक भूखंड, बंद पडलेल्या उद्योगांची कारणे आणि औद्योगिक विकासातील अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विविध उद्योजक संघटनांनी उद्योगांसमोरील अडचणी मांडत प्रशासनाकडे महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या.

जी. श्रीकांत यांनी सांगितले की, मराठवाड्याचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी औद्योगिक गुंतवणूक वाढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उद्योगांना आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) अधिक सक्षम करण्यात याव्यात. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार तांत्रिक आणि व्यवहार्य कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

एमआयडीसीतील औद्योगिक वसाहतींमध्ये दर्जेदार रस्ते, पाणी, वीज, स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापनासह सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. तसेच मराठवाड्यात येणारे उद्योग कोणत्याही अडचणीमुळे बंद पडू नयेत किंवा इतरत्र स्थलांतरित होऊ नयेत, यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.

भूखंड वाटप झाल्यानंतर विहित मुदतीत उद्योग सुरू करणे बंधनकारक असून, उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱ्या अनावश्यक परवानग्या कमी करून परवानगी प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. मुदतीत उद्योग सुरू न करणाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उद्योगांच्या विविध समस्या वेळेत सोडवण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा बैठका घेऊन सातत्याने पाठपुरावा करावा. मराठवाड्यात उद्योगांसाठी विश्वासार्ह आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारे वातावरण निर्माण करणे ही प्रशासनाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी यावेळी नमूद केले.ही आवृत्ती वेब पोर्टलसाठी अधिक SEO-फ्रेंडली असून “मराठवाडा”, “औद्योगिक विकास”, “एमआयडीसी”, “उद्योग”, “गुंतवणूक” यांसारखे महत्त्वाचे कीवर्ड नैसर्गिकरीत्या समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here