मुंबई:राज्यात यावर्षी सरासरी २५ टक्के पाऊस कमी झाल्याने खरीप हंगामावर मोठे संकट ओढवले आहे, शेतातील उभी पिकं करपून गेली आहेत. शेतकरी मोठ्या संकटात असून आत्महत्या वाढतायेत. राज्य सरकारने कर्जमाफी केली, त्याचा फायदा झालेला नाही. दुष्काळाच्या झळा शेतकऱ्याला बसत आहेत पण महायुती सरकारचा एकही मंत्री शेतकऱ्याच्या बांधावर गेला नाही. शेतकरी संकटात असून मदतीचे काय, असा प्रश्न महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी विचारला आहे.
दुष्काळावर बोलताना काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, सोयाबीन, कापसाचे उत्पन्न या वर्षी पावसाअभावी कमालीचे कमी होण्याचे चित्र आहे. तुर, मूग, उडीद यासह डाळींब, केळी, पेरू अनेक पिकांना मोठा फटका बसला आहे. विदर्भ मराठवाड्यासह अनेक भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. धरणातील पाणीसाठा कमी झाल्याने रब्बी पिके येण्याची शक्यता नाही. नगरपालिका क्षेत्रात तीन चार दिवसातून एकदा पाणी येत आहे. जनावरांच्या चारा पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सणासुदीचे दिवस आहेत पण बळीराजा मात्र चिंतेत आहे, मुलांचे शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क कसे भरायचे ही चिंता शेतकऱ्याला सतावत आहे. राज्य सरकारच्या योजना फक्त कागदावरच दिसत असून कर्जमाफी व मदतीच्या नावाखाली सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा चालवली आहे.
महागाई, बेरोजगारी, कायदा सुव्यवस्था, शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर असताना राज्यातील भाजपा महायुती सरकार मात्र मराठा-ओबीसी, हिंदू-मुस्लीम वादाला खतपाणी घालून जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. भाजपाचे राज्यातील सरकार जनतेच्या मुळ प्रश्नावर बोलत नाही तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे समान नागरी कायद्यावर बोलत आहेत, शेतकऱ्यांच्या, सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नावर हे सरकार बोलतच नाही असेही अतुल लोंढे म्हणाले.
ओबीसी समाजाला खुल्या प्रवर्गात टाकण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा डाव : नाना पटोले
