मुंबई: महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या SIR (Special Intensive Revision) मोहिमेअंतर्गत मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे प्रारूप मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर दावे-हरकती दाखल करण्यासाठी पुरेसा कालावधी देण्यात यावा, सुनावणी प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस ॲड. संदेश कोंडविलकर यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना पत्र लिहून केली आहे.

महाराष्ट्रात SIR मोहिमेअंतर्गत ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार ४९ मतदारांपैकी २ कोटी ६ लाख ८८ हजार ४८७ मतदारांची नावे म्हणजेच २१.१४ टक्के मतदार प्रारूप यादीतून ‘ASDD – Uncollectable’ म्हणून वगळण्यात आली आहेत. प्रारूप मतदार यादीत ७ कोटी ७१ लाख ६५ हजार ५६२ म्हणजेच ७८.८६ टक्के मतदारांचा समावेश करण्यात आला असून त्यामध्ये Anomalies आणि Unmapped मतदारांचाही समावेश आहे.

या प्रक्रियेबाबत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने यापूर्वीही मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे निवेदन तसेच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत विविध सूचना केल्या आहेत. मात्र, अद्याप काही महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित असल्याचे ॲड. कोंडविलकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या..

दावे-हरकतींसाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ :

३१ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर हा कालावधी अपुरा असून याच काळात गणेशोत्सव असल्याने अनेक नागरिक गावी जातात. त्यामुळे दावे व हरकती दाखल करण्यासाठीची मुदत ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Anomalies व Unmapped मतदारांची बूथनिहाय यादी जाहीर करावी:

ज्या मतदारांना नोटिसा देऊन सुनावणी घेण्यात येणार आहे, त्यांची बूथनिहाय यादी तातडीने प्रसिद्ध करून राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना उपलब्ध करून द्यावी.

 नोटीस प्रत्यक्ष देण्यात यावी :

गणना प्रपत्र भरून दिलेल्या मतदारांना केवळ WhatsApp वर नोटीस न देता प्रत्यक्ष भेटून नोटीस बजावण्यात यावी.

मतदार केंद्राच्या ठिकाणी सुनावणी घ्यावी :

प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात केवळ ३-४ ठिकाणी सुनावणी न घेता संबंधित मतदार केंद्राच्या ठिकाणी सुनावणीची व्यवस्था करावी.

मराठी-इंग्रजी नावातील फरकाला Anomaly मानू नये :

मराठी आणि इंग्रजी नावाच्या स्पेलिंगमध्ये किरकोळ फरक असल्यास मतदाराला नोटीस न देता त्याचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करावे. तसेच Anomalies दुरुस्तीबाबत स्पष्ट नियमावली जाहीर करावी.

 ASDD मतदारांची साध्या पद्धतीने पडताळणी करावी :

ASDD यादीतील मतदारांनी पुन्हा दावा दाखल केल्यास BLO किंवा सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यामार्फत पडताळणी करावी. त्यांना नोटीस बजावून अनावश्यक सुनावणीसाठी बोलावू नये.

नवीन मतदार नोंदणीसाठी स्वतंत्र कक्ष उभारावा :

नवीन मतदार नोंदणीसाठी स्वतंत्र कक्ष उभारून नमुना ६, घोषणापत्र आणि नमुना ८ उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच BLA किती अर्ज एकावेळी सादर करू शकतात, याबाबत स्पष्टता करावी.

 अर्ज नाकारल्यास दोन दिवसांत लेखी निर्णय द्यावा :

सुनावणीनंतर अर्ज नाकारल्यास त्याची कारणांसह लेखी प्रत दोन दिवसांत मतदाराला देण्यात यावी, जेणेकरून त्याला वेळेत अपील करता येईल.

ज्येष्ठ नागरिकांना सुनावणीत प्राधान्य द्यावे :

ज्येष्ठ नागरिकांना नोटीस बजावल्यास त्यांच्या सुनावणीला प्राधान्य देण्यात यावे.

मयत व दुबार मतदारांची पुन्हा पडताळणी करावी :

गणना प्रपत्र व आवश्यक पुरावे सादर करूनही प्रारूप यादीत मयत किंवा दुबार मतदारांची नावे आढळल्यास त्यांची पुन्हा सखोल पडताळणी करावी.

SIR प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाच्या आदेशांचे BLO व सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून पालन झाले नसल्याच्या तक्रारीही आहेत. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना आवश्यक माहिती नियमितपणे उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी ॲड. संदेश कोंडविलकर यांनी केली आहे.

एकही पात्र मतदार मतदार यादीतून वंचित राहू नये आणि मतदार यादीची प्रक्रिया पारदर्शक व निष्पक्ष असावी, यासाठी वरील मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी विनंती त्यांनी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना केली आहे.