बँक कर्मचाऱ्यांसाठी तात्काळ ५ दिवसांचा आठवडा लागू करा!

Implement a 5-day work week for bank employees immediately!
Implement a 5-day work week for bank employees immediately!

छत्रपती संभाजीनगर: बँक कर्मचाऱ्यांसाठी तात्काळ ५ दिवसांचा आठवडा लागू करावा, रविवारी बँका चालू ठेवण्याचा निर्णय रद्द करावा आणि पीएलआय संदर्भात सरकारने घेतलेला भेदभावपूर्ण निर्णय मागे घ्यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स’च्या वतीने गुरुवारी संध्याकाळी तीव्र निदर्शने करण्यात आली. जालना रोडवरील हॉटेल अमरप्रीतसमोरील ‘बँक ऑफ इंडिया’च्या शाख समोर ५०० हून अधिक बँक कर्मचारी व अधिकारी काळ्या पोशाखात एकत्र आले होते. यामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीही लक्षणीय होती.

शासनाची भूमिका आणि कर्मचाऱ्यांमधील तीव्र असंतोष केंद्रीय व राज्य सरकारी कर्मचारी, आरबीआय, नाबार्ड आणि एलआयसीमध्ये ५ दिवसांचा आठवडा आधीपासूनच लागू आहे. मात्र, बँकांमधील अपुरे मनुष्यबळ, सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा ताण आणि सकाळी १० ते उशिरा रात्रीपर्यंत चालणारे काम यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर व वैयक्तिक आयुष्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. द्विपक्षीय करारात मान्यता मिळूनही वित्त मंत्रालयाने या निर्णयाला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही.

तसेच, २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यानचा संप निष्प्रभ करण्यासाठी वित्त मंत्रालय व आरबीआयने रविवारी बँका चालू ठेवून कर्मचाऱ्यांकडूनच चलनाची उपलब्धता आणि चेक क्लिअरिंग करून घेण्याचा डाव आखल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला. द्विपक्षीय कराराच्या भावनेचा भंग करत, कोणतीही चर्चा न करता पीएलआयबाबत एकतर्फी निर्णय लादल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. या निदर्शनादरम्यान सचिन देशपांडे, कॉम्रेड प्रणव कौशिके, कॉम्रेड पियुष बिऱ्हाडे यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन कॉम्रेड राजेंद्र देवळे यांनी केले.

किसानों का 7/12 पूरी तरह कोरा करने के वादे का क्या हुआ? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किसानों को ही जवाब दें: अतुल लोंढे

ऑक्टोबरमध्ये बेमुदत संपाचा इशारा…
या आंदोलनात कॉम्रेड कैलास कानडे, ललित निकुंभ, मारुती निकम, गणेश तायडे, अमोल गायके, दिगंबर हरकळ आणि निलेश खरात यांनी मार्गदर्शन केले. आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, २८, २९ आणि ३० सप्टेंबर रोजी तीन दिवसांचा संप अटळ असून, शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास ऑक्टोबर महिन्यात बेमुदत संप पुकारला जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here