नवी दिल्ली: बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील (Bilkis bano case) 11 दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या विरोधात 130 हून अधिक माजी नोकरशहांनी शनिवारी भारताच्या सरन्यायाधीशांना एक खुले पत्र लिहून ” अत्यंत चुकीचा निकाल” सुधारण्याची विनंती केली.
गुजरात सरकारने दिलेला आदेश बाजूला ठेवावा आणि सामूहिक बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा भोगण्यासाठी परत पाठवावे, अशी विनंती त्यांनी सरन्यायाधीशांना केली.
काही दिवसांपूर्वी भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्धापनदिनानिमित्त गुजरातमध्ये घडलेल्या घटनेने आपल्या देशाप्रमाणेच आम्हालाही धक्का बसला आहे, असे कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुपच्या नेतृत्वाखाली लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. या 134 लोकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यात दिल्लीचे माजी उपराज्यपाल नजीब जंग, माजी कॅबिनेट सचिव के. एम. चंद्रशेखर, माजी परराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन आणि सुजाता सिंग आणि माजी गृहसचिव जी. च्या. पिल्लई यांचा समावेश आहे.
न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांनी शनिवारी भारताचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. बिल्किस बानो यांच्या सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हत्येतील ११ दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट रोजी केंद्र आणि गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे.
