मनपा पाणीपुरवठा विभाग कंत्राटदारावर मेहरबान

Municipal Water Supply Department is kind to the contractor
Municipal Water Supply Department is kind to the contractor

छत्रपती संभाजीनगर : कंत्राटदाराने नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण केलेले नसतानाही, महापालिकेतील Chhatrapati muncipal corporation पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदराच्या प्रेमापोटी ३० लाख रुपयांचे विहीर खोदण्याचे काम दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे., निविदा प्रक्रिया न राबविल्याने या कामात मनपाचे किमान १० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यासंदर्भात मनपा आयुक्तांकडे तक्रारही करण्यात आली असून, संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

विभागीय क्रीडा संकुलातील युवा वसतीगृहाच्या जागेत विहीर बांधण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने २९ लाख ९० हजार ६३१ रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले. हे काम प्रभारी उपअभियंता महेश चौधरी यांच्या मेहनबानीने कंत्राटदार संजय ढोबळे यांना देण्यात आले. विशेष म्हणजे ढोबळे यांचे नोंदणी प्रमाणपत्राची मुदत १२ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतच होती. असे असतानाही, उपअभियंता चौधरी यांनी २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या कामाची फाईल मंजुरीसाठी सादर केली आहे. २९ रोजी कार्यकारी अभियंता किरण धांडे यांनी त्यास मान्यता दिली. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये या कामाची वर्कऑर्डर त्यांना देण्यात आली., अशी तक्रार शेख आसिफ शेख आरिफ, एकनाथ निकम, फारुख पठाण आदींनी निवेदनात केली आहे. उपअभियंता चौधरी व कंत्राटदार ढोबळे यांच्या सन २०२२ पासून आतापर्यंतच्या पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्तीच्या सर्व संचिका व मोजमाप पुस्तिकांची चौकशी करावी, अशी मागणीही केली आहे.

कलम ६७ (३) क चा दुरुपयोग
हे काम मंजूर करताना महाराष्ट्र महापालिका प्रांतीक अधिनियम १९४९ च्या कलम ६७ (३) क या कलमाचा वापर केला गेला. विशेष म्हणजे या कलमाचा वापर आणिबाणीच्या परिस्थितीत किंवा अत्यावश्यक सेवेच्या वेळी केला जातो. विहीर खोदकामासाठी अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली, ज्यामुळे या कलमाचा वापर करून या कामाला मंजूरी देण्यात आली, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
….
या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली असती, तर काम घेण्यासाठी स्पर्धा निर्माण झाली असती. अशावेळी अंदाजपत्रकापेक्षा कमी दराने कंत्राटदारांनी निविदा भरली असती, त्यात स्पर्धा निर्माण होवून महापालिकेचे किमान ८ ते १० लाख रुपये वाचले असते., आधीच तिजोरीत खडखडाट असलेल्या मनपाचे आर्थिक नुकसान झाले नसते.
……

महापालिकेच्या कलम ६७ (३) क नुसार अर्जंट कामे करता येतात., अशावेळी उपलब्ध कंत्राटदाराकडून काम करून घेतले जाते. या कामाला आयुक्तांनी मंजुरी दिलेली आहे. : महेश चौधरी, उपअभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here