नवी दिल्ली : ‘सुदर्शन टीव्ही’वरील ‘बिंदास बोल’ या वादग्रस्त कार्यक्रमाच्या उर्वरित भागांच्या प्रसारणास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मनाई केली. मुस्लीमांची नोकरशाहीत घुसखोरी होत असल्याचे चित्र रंगवून त्यांच्या बदनामीचा प्रयत्न ‘बिंदास बोल’ कार्यक्रमातून सुरू असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते, असे निरीक्षण न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी नोंदवले.
बिंदास बोल’ हा कार्यक्रम कावेबाज आहे. एखाद्या समाजाबद्दल असे चित्र कसे रंगवले जाऊ शकते? मुक्त समाजात हे सहन केले जाऊ शकते? असे सवाल न्या. चंद्रचूड यांनी ‘सुदर्शन टीव्ही’च्या वकिलांना विचारले.
इलेक्टॉनिक माध्यमांच्या दर्जाबाबत पाच नामवंतांची समिती
‘नोकरशाहीमध्ये मुस्लीम समाजाच्या घुसखोरीच्या कारस्थानचा भंडाफोड’ अशी जाहिरातबाजी करणारा ‘सुदर्शन टीव्ही’वरील वादग्रस्त कार्यक्रमाला चांगलाच दणका दिला आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर या कार्यक्रमाचा एक भाग १० सप्टेंबरला प्रसारित करण्यात आला होता.
या प्रकरणावर न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. आतापर्यंत प्रसारित झालेल्या या भांगातून या कार्यक्रमाचे स्वरूप आणि उद्देश स्पष्ट दिसतो. त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत हा कार्यक्रम प्रसारित करून नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. या याचिकेवर १७ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.
पाच नामवंतांची समिती इलेक्टॉनिक माध्यमांच्या दर्जाबाबत मानके निश्चित करणार
याआधी २८ ऑगस्टला न्यायालयाने प्रसारणबंदीस नकार दिला होता. मात्र, तेव्हापासूनची या कार्यक्रमासंदर्भातील परिस्थिती बदलली आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या स्वयंनियमनासाठी पाच नामवंतांची समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती इलेक्टॉनिक माध्यमांच्या दर्जाबाबत मानके निश्चित करील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
