मुंबई:IDBI बँकेतील एलआयसी LIC व भारत सरकारचा ६०.७२% भांडवली हिस्सा कॅनडाच्या ‘फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स लिमिटेड‘ या कंपनीला ५२,२८३ कोटी रुपयांना विकण्यास केंद्र सरकारने दिलेली परवानगी ही बेकायदेशीर आहे. असा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नसून तो संसदेला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा विदेशी कंपनीला विकणे देशहिताचे नसून ते देशासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील हल्ला आहे, असा गंभीर आरोप करून IDBI बँकेतील LIC आणि भारत सरकारचे भागभांडवल परदेशी गुंतवणूकदाराला विकण्याचा प्रस्तावित निर्णय मागे घ्या, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख विश्वास उटगी यांनी केली आहे.
टिळक भवन येथील पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना विश्वास उटगी पुढे म्हणाले की, IDBI ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असून, तिची स्थापना भारत सरकारने १९६४ मध्ये ‘डेव्हलपमेंटल फायनान्शिअल इन्स्टिट्यूशन‘ म्हणून केली होती. कालांतराने तिचे रूपांतर ‘युनिव्हर्सल बँक‘मध्ये झाले. गेल्या पाच वर्षांत या बँकेच्या कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा झाली असून ही बँक प्रचंड नफ्यात आहे. या बँकेची मुंबई व हैदराबाद येथे १ लाख कोटी रुपयांची जमीन आहे, देशभरात २२०० शाखा आहेत. ही बँक विकल्यास १ लाख कोटी मिळतील असा केंद्र सरकारचा अंदाज होता, तो नंतर ८२ हजार कोटी व नंतर ७२ हजार कोटीपर्यंत आला आणि आता तो ५२ हजार कोटी रुपये निश्चित केला आहे.
भारत सरकारचे हे पाऊल सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या हिताच्या विरोधात आहे. या बँकांनी कठीण काळातही स्वतःला सिद्ध केले असून, त्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी एक साधन आहेत. भारत सरकारद्वारे वेळोवेळी सुरू करण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठीही या संस्था एक माध्यम म्हणून काम करतात. याव्यतिरिक्त, LIC ने २०१८ मध्ये ६१ रुपये प्रति शेअर दराने गुंतवणूक केली होती, तर आता प्रस्तावित परदेशी गुंतवणूकदार भारत सरकारने सुचवल्याप्रमाणे, त्यापेक्षा कमी किमतीत हे शेअर्स खरेदी करू इच्छित आहेत. या प्रस्तावित प्रक्रियेमुळे पॉलिसी धारकांचे हितही धोक्यात आले आहे.
आज सार्वजनिक क्षेत्रातील IDBI बँक विदेशी कंपनीला विकण्याचा निर्णय घेतला आहे, हा निर्णय एसबीआयसह सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ महत्वाच्या बँकांच्या अस्तित्वावर गंडांतर आणणारा ठरू शकतो. या १२ बँकांच्या तीनच बँका करण्याचा केंद्र सरकारचा मनसुबा आहे. खाजगी बँकांमध्ये विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के असताना सार्वजनिक क्षेत्रातील IDBI बँकेतील जवळपास ६१ टक्के हिस्सा कसा काय विकला जाऊ शकतो, असा प्रश्न उटगी यांनी उपस्थित केला आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयाला आमचा तीव्र विरोध आहे. याच संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर सुनावणी सुरु झाली आहे, असेही विश्वास उटगी म्हणाले.
