भारताच्या आधुनिक इतिहासात राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाचा काळ तंत्रज्ञान, दूरसंचार, शिक्षण आणि प्रशासनातील आधुनिकीकरणासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. वयाच्या अवघ्या 40व्या वर्षी ते भारताचे पंतप्रधान झाले. त्यांनी 31 ऑक्टोबर 1984 ते 2 डिसेंबर 1989 या काळात देशाचे नेतृत्व केले.

राजीव गांधी यांची विकासाची संकल्पना भारताला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्याची आणि देशाला 21व्या शतकासाठी तयार करण्याची होती.

संगणक आणि माहिती-तंत्रज्ञानाला मिळाली चालना

राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळातील सर्वात महत्त्वाच्या बदलांपैकी एक म्हणजे संगणक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन.

1980च्या दशकात भारतात संगणकाचा वापर अद्याप मर्यादित होता. सरकारने संगणक शिक्षण, तांत्रिक कौशल्य आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला.

1986 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शाळा आणि उच्च शिक्षणामध्ये संगणक शिक्षणाचा विस्तार करण्यावरही भर देण्यात आला.

याच काळात तयार झालेल्या तंत्रज्ञानाच्या वातावरणाने पुढील दशकांमध्ये भारतातील IT आणि सॉफ्टवेअर उद्योगाच्या विकासासाठी आधार तयार केला.

दूरसंचार क्षेत्रात मोठा बदल

राजीव गांधी सरकारच्या काळात C-DOT अर्थात Centre for Development of Telematics ची स्थापना 25 ऑगस्ट 1984 रोजी करण्यात आली.

भारतासाठी स्वदेशी दूरसंचार तंत्रज्ञान विकसित करणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश होता.

C-DOT ने ग्रामीण भागासाठी डिजिटल टेलिफोन एक्सचेंज विकसित केले. यामुळे शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातही दूरध्वनी सेवा विस्तारण्यास मदत झाली.

भारतातील दूरसंचार क्षेत्राच्या पुढील विस्तारासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 1986

राजीव गांधी सरकारच्या काळात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 1986 लागू करण्यात आले.

शिक्षणाचा विस्तार, गुणवत्तेत सुधारणा, विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे महत्त्वाचे उद्देश होते.

शिक्षण हे सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचे महत्त्वाचे साधन आहे, या विचाराला या काळात अधिक महत्त्व मिळाले.

राष्ट्रीय साक्षरता अभियान

राजीव गांधी सरकारच्या काळात 5 मे 1988 रोजी राष्ट्रीय साक्षरता अभियान सुरू करण्यात आले.

प्रौढ निरक्षरांना मूलभूत आणि व्यवहार्य शिक्षण देणे हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश होता.

यामुळे देशातील प्रौढ शिक्षण आणि साक्षरता अभियानाला मोठी चालना मिळाली.

पंचायतराज संस्थांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न

राजीव गांधी यांचा असा विश्वास होता की देशाचा विकास केवळ दिल्ली किंवा राज्यांच्या राजधानीतून होऊन चालणार नाही; गावपातळीपर्यंत विकासाची प्रक्रिया पोहोचली पाहिजे.

त्यांच्या सरकारने पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले.

1989 मध्ये पंचायतराजासंदर्भात संविधान दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. ते त्या वेळी संसदेत मंजूर झाले नाही. मात्र पुढे 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला.

त्यामुळे पंचायतराजाच्या घटनात्मक सक्षमीकरणाच्या दिशेने राजीव गांधी यांच्या प्रयत्नांना महत्त्व दिले जाते.

मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर्षे

राजीव गांधी सरकारच्या काळातील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मतदानाचे किमान वय 21 वरून 18 वर्षे करणे.

1988 मध्ये झालेल्या 61व्या घटनादुरुस्तीमुळे देशातील लाखो तरुणांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. यामुळे तरुणांचा भारतीय लोकशाहीतील थेट सहभाग वाढला.

पक्षांतरबंदी कायदा

राजकीय पक्ष बदलण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राजीव गांधी सरकारच्या काळात 52वी घटनादुरुस्ती, 1985 करण्यात आली.

यातून संविधानात पक्षांतरबंदीविषयक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या.

निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी राजकीय फायद्यासाठी वारंवार पक्ष बदलू नये, हा या कायद्यामागील प्रमुख उद्देश होता.

तंत्रज्ञानावर आधारित विकास अभियान

राजीव गांधी यांच्या सरकारने देशातील काही महत्त्वाच्या समस्यांवर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपाय शोधण्यासाठी Technology Missions सुरू केले.

दूरसंचार, साक्षरता, लसीकरण, पिण्याचे पाणी, खाद्यतेल उत्पादन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

ग्रामीण भागातील दूरध्वनी सेवेला चालना

C-DOTच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आलेल्या ग्रामीण टेलिफोन एक्सचेंजमुळे दुर्गम भागात दूरसंचार सेवा पोहोचवण्यास मदत झाली.

त्यामुळे ग्रामीण भारतात माहिती आणि संपर्काची साधने वाढण्यास सुरुवात झाली.

भारताला 21व्या शतकासाठी तयार करण्याची भूमिका

राजीव गांधी यांच्या विकास धोरणात आधुनिकीकरण आणि तंत्रज्ञान यांना विशेष महत्त्व होते.

विज्ञान, संगणक, दूरसंचार आणि आधुनिक शिक्षण यांचा वापर करून भारताला भविष्यातील अर्थव्यवस्थेसाठी तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.

याच कारणामुळे राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळाकडे भारताच्या तंत्रज्ञानाधारित विकासाच्या सुरुवातीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांपैकी एक म्हणून पाहिले जाते.

राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळातील प्रमुख कामे

राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातील प्रमुख निर्णय आणि उपक्रम पुढीलप्रमाणे—

– संगणक आणि माहिती-तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन
– C-DOTची स्थापना
– स्वदेशी दूरसंचार तंत्रज्ञानाचा विकास
– ग्रामीण टेलिफोन नेटवर्कच्या विस्ताराला चालना
– राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 1986
– संगणक शिक्षणाला प्रोत्साहन
– 1988 मध्ये राष्ट्रीय साक्षरता अभियान
– पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याचा प्रयत्न
– मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर्षे
– पक्षांतरबंदी कायदा
– विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित विकासाला प्रोत्साहन
– Technology Missionsच्या माध्यमातून विविध सामाजिक समस्यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न

राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळातील आव्हाने

राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात केवळ विकासकामेच झाली असे नाही. पंजाब, आसाम, मिझोराम आणि श्रीलंकेशी संबंधित राजकीय व सुरक्षाविषयक प्रश्नही त्यांच्या सरकारसमोर होते.

विविध करार आणि चर्चांच्या माध्यमातून या समस्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या काळात राजकीय वाद आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सरकारची प्रतिमा प्रभावित झाली.

भारत में कितने लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं? जानिए UPI और डिजिटल भुगतान का पूरा आंकड़ा

निष्कर्ष

राजीव गांधी यांचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ भारताच्या आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला.

संगणक, दूरसंचार, C-DOT, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, साक्षरता अभियान, मतदानाचे कमी केलेले वय, पक्षांतरबंदी कायदा आणि पंचायतराजाच्या सक्षमीकरणासाठी केलेले प्रयत्न यामुळे भारतीय प्रशासन, शिक्षण आणि लोकशाही व्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम झाला.

विशेषतः संगणक आणि दूरसंचार क्षेत्राला दिलेले प्रोत्साहन पुढील काळातील भारताच्या IT आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी महत्त्वाचे ठरले.

राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात अनेक राजकीय आणि सामाजिक आव्हानेही होती. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळाचे मूल्यमापन करताना विकासकामांसोबत त्या काळातील आव्हाने आणि निर्णय यांचाही समतोलपणे विचार करणे आवश्यक आहे.