मुंबई :सर्व केंद्राने करायचं मग राज्याने काय माशा मारायच्या का? या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis यांच्या सवालावर राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी पलटवार केला आहे. फडणवीसजी तुम्हाला माशा मारण्याशिवाय कामच काय उरलंय? माशा मारण्याचा आनंद घ्या, अशी खोचक टीका अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक Nawab Malik यांनी केली आहे.
नवाब मलिक यांनी ट्विट करून ही टीका केली आहे. फडणवीसजी तुम्हाला आता माशा मारण्याशिवाय कामच काय उरलं आहे?, असा जबरदस्त टोला मलिक यांनी लगावला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या टिकेला नवाब मलिक यांनी त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले आहे. आम्ही लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी काम करत आहोत व करत राहू. तुम्ही माशा मारण्यातच आनंद घ्या. गरज पडल्यास भाजपाकडून माशा मारण्याच्या स्पर्धाही भरवा!, असा सल्लाही त्यांनी भाजपला दिला आहे.
फडणवीसजी तुम्हाला आता माशा मारण्याशिवाय कामच काय उरलं आहे? आम्ही लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी काम करत आहोत व करत राहू. तुम्ही माशा मारण्यातच आनंद घ्या. गरज पडल्यास भाजपा माशा मारणे स्पर्धाही भरवा!
— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) May 15, 2021
फडणवीस म्हणाले होते?
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काल देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली होती. प्रत्येक गोष्टीत राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत आहे. राज्यांनी ऊठसूट केंद्राकडे बोट दाखवणं थांबवलं पाहिजे. सर्वच जर केंद्राने करायचं तर राज्यांनी काय माशा मारायच्या का?, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता.
केंद्राने राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. राज्य सरकार एखाद्या समाजाला मागास घोषित करू शकतं. मागासवर्ग आयोगाबाबत कोर्टाने दिलेल्या निकालावर राज्याने पुनर्विचार याचिका दाखल करायला हवी. केंद्र सरकार करू शकत नाही. सर्वच केंद्राने करायचं तर राज्यांनी माशा मारायच्या का?, असा सवाल करतानाच राज्यपालांच्या हातात काही नसताना देखील सत्ताधारी राज्यपालांना भेटत आहेत. ही सर्व नौटंकी आहे. हा सर्व टाईमपास सुरू आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली होती.
राज्याचे अधिकार अबाधित
102 व्या घटना दुरुस्तीने राज्याचे अधिकार राज्याचे राहतील असं म्हटलं आहे. मात्र, त्याबद्दल कोर्टाचं दुमत होतं. दोन न्यायाधीशांनी घटना दुरुस्तीनंतरही राज्याचे अधिकार आबाधित राहणार असल्याचं म्हटलं आहे. तर तीन न्यायाधीशांनी एखाद्या वर्गाला मागास ठरवण्याचा अधिकार केंद्राचा असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे हे सर्व अधिकार राज्यांचेच असल्याचं सांगण्यासाठी केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे, असं फडणवीस म्हणाले होते.
