मोदी सरकारच्या एनबीसीसी कंपनीने आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीची किंमत ठरवली

मुंबई: केंद्रातील मोदी सरकारच्या एनबीसीसी कंपनीने मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणी प्रकल्पाची किंमत ठरवली आहे, असा गौप्यस्फोट करतानाच राज्यातील आघाडी सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणाऱ्या भाजपने त्वरीत माफी मागावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.modi-govts-nbcc-estimated-the-cost-of-manora-mla-hostel-not-state-pwd-sachin-sawant-news-update

काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी ट्विट करून भाजपचा पर्दाफाश केला आहे. सत्ता हव्यासापोटी आघाडी सरकारला बेफाम आरोपांनी बदनाम करणारा भाजप पुन्हा उघडा पडला आहे. मनोरा पुनर्बांधणीचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला व मोदी सरकारच्या एनबीसीसीला काम दिले. भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी प्रकल्प किंमत 900 कोटी कशी आली ही माहिती न घेता भ्रष्टाचार झाला ही बोंब ठोकली, अशी टीका सचिन सावंत यांनी केली आहे.

सावंत म्हणतात, वस्तुस्थिती काय?

मोदी सरकारच्या एनबीसीसी कंपनीने अकार्यक्षमतेकरिता काढले जाण्यापूर्वी 28 फेब्रुवारी 2020 ला विधिमंडळाला दिलेल्या ई-टेंडर नोटीस मसुद्यामध्ये प्रकल्प किंमत 810 कोटी सांगितली. नंतर 8 डिसेंबर 2020 रोजी याच कंपनीने प्रकल्पाची किंमत अंदाजपत्रकात 875.62 कोटीं इतकी वाढवली. आता ठेकेदारांची तांत्रिक पूर्व अर्हता निविदा सुरू आहे.

हेही वाचा: कोरोना नियंत्रणावरून जगप्रसिद्ध संशोधन पत्रिकेनंही मोदी सरकारचे वाभाडे काढले

ठेकेदारांची पात्रता प्रकल्प किंमतीपेक्षा अधिकची असते. मोदी सरकारच्या एनबीसीसीने भ्रष्टाचार केला का? फडणवीसांनी भ्रष्टाचारी कंपनीची नियुक्ती केली का? भाजपाने उत्तर द्यावे व निर्लज्जपणे खोटे आरोप केल्याबद्दल तात्काळ माफी मागावी, अशी मागणीही सावंत यांनी केली आहे.

भातखळकर काय म्हणाले होते?

मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. मनोराचे कंत्राट 600 कोटीवरून 900 कोटींवर कसे गेले? हा 300 कोटींचा अतिरिक्त गफला कुणाचा?, असा थेट सवाल भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला होता.

हेही वाचा: ”…या मुद्द्यांचे रॉकेट उडाले आणि त्यात भाजपाची लंका जळाली”

भातखळकर यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्रं लिहून हा सवाल केला होता. तसेच हे कंत्राट तात्काळ रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. आमदार निवासाचे 600 कोटींचे कंत्राट रद्द करून ते तब्बल 900 कोटींवर नेण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारकडून केले जात असून केवळ 2 वर्षाच्या कालावधीत हा खर्च तब्बल 66 टक्क्यांनी कसा वाढला?

हा 300 कोटींचा गफला कोणाचा? असे प्रश्न करत, मुख्यमंत्र्यांनी हे कंत्राट तात्काळ रद्द करून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अन्यथा या संपूर्ण प्रकरणाची मुख्य दक्षता आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करणार असल्याचा इशारा भातखळकर यांनी दिला होता.