नवी दिल्ली: हिंदू जोडपी परस्पर संमतीनंतरही न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय घटस्फोट घेऊ शकत नाहीत, असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने Delhi High Court म्हटलं आहे. एका जोडप्याने परस्पर सहमतीने १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर केलेल्या घटस्फोटाच्या कराराला मान्यता देण्यास नकार देताना उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
न्यायमूर्ती संजीव सचदेव आणि न्यायमूर्ती रजनीश भटनागर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पती-पत्नी दोघेही हिंदू आहेत आणि त्यांचे लग्नही हिंदू विधींनी केले गेले होते. अशा परिस्थितीत पती-पत्नीने परस्पर संमतीशिवाय अवघ्या १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर तयार केलेल्या घटस्फोटाच्या कराराला महत्त्व नाही. हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोटासाठी परस्पर तयार केलेली अशी कागदपत्रे निरर्थक आहेत, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
पक्षकाराने न्यायालयात आव्हान दिले की नाही याची पर्वा न करता. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सर्वतथ्यांचा विचार करता, या जोडप्याने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेणे याला सध्या तरी कायदेशीर अर्थ नाही. पतीची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने परस्पर संमतीने या दाम्पत्याचा घटस्फोट झाल्याचे सांगितल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पोटगीशी संबंधित प्रकरणात हा निर्णय दिला.
फॅमिली कोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच फॅमिली कोर्टाच्या निर्णयानुसार पत्नीला दरमहा सात हजार रुपये देखभाल भत्ता देण्याचे आदेश पतीला देण्यात आले आहेत.
मे महिन्यात कौटुंबिक न्यायालयाने एका महिलेला आपल्या विभक्त पत्नीला पोटगी म्हणून दरमहा सात हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला आव्हान देत पतीने उच्च न्यायालयात सांगितले की, तो दरमहा फक्त १५ हजार रुपये कमवतो. अशा परिस्थितीत सात हजार रुपयांची पोटगी पत्नीला देण्यास तो असमर्थ ठरतो. असा युक्तिवाद करत पतीने फॅमिली कोर्टाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.
दुसरीकडे, पत्नीनं उच्च न्यायालयात सांगितलं की, तिचा पती रिअल इस्टेट बिझनेसमन आहे. तो दर महिन्याला १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करतो. पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात याचिका करून दरमहा ५० हजार रुपये पोटगी मागितली होती.
