मुंबई:एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला काँग्रेस पक्षाने सुरुवातीपासूनच पाठिंबा दिलेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या योग्य आहेत. आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा घेतला पाहिजे, ७० हजार पदांची भरती झाली पाहिजे व एमपीएससी मधील भ्रष्टाचार बंद झाला पाहिजे या मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात. पण सरकार मात्र विद्यार्थ्यांवर दडपशाही करत आहे, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करत आहे. अशा कारवाया करून सरकार विद्यार्थ्यांचा आवाज बंद करू शकत नाही, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
दिल्लीतील आंदोलन दडपण्यासाठी हुकूमशाही पद्धत..
निवडणूक आयोगातील भ्रष्ट कारभाराविरोधात अख्खा देश एकवटला आहे, दररोज आंदोलने होत आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली जात आहे. दिल्लीतही शांततापूर्ण आंदोलने केली जात असताना आंदोलकांचा आवाज दडपण्यासाठी दिल्लीत पोलिसांचा प्रचंड मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.
आंदोलकांची धरपकड करण्यात आली. रेल्वे बंद केल्या, दिल्ली मेट्रो बंद करण्यात आली. ही अराजकता नाही तर काय आहे. सरकार विरोधी आवाज पोलिस बळाच्या माध्यमातून बंद करणे हा हुकूमशाही कारभार आहे. मतचोरी उघड झाली असून मोदी सरकार घाबरले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांचा बचाव करण्यासाठी भाजपा मैदानात उतरली आहे. भाजपा निवडणूक आयोगाचा वकील आहे का, असा प्रश्नही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी विचारला आहे.
