मुंबई l तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढले होते. १० हजार कोटी या योजनेवर खर्च केले गेले. या योजनेचा काहीही उपयोग झालेला नाही असं कॅगने म्हटलं होतं. देेवेंद्र फडणवीस सरकारच्या भ्रष्ट कारभारावर ठपका ठेवला होता. त्या अनुषंगानेच महाविकास आघाडी सरकारने एसआयटी मार्फत चौकशी करणार आहे. अशी माहिती राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस,प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराची न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी केली होती. ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातीचा खर्च भाजपाकडून वसूल करावा. तसेच जलयुक्त शिवारमध्ये १० हजार कोटी रुपये बुडवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सचिन सावंत यांनी केली होती.
जलयुक्त शिवार योजनेचे उद्दिष्ट्य पावसाचे पाणी गावच्या शिवारात अडवणे, भूभर्गातील पाण्याच्या पातळीत, सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे असे होते. या सर्व उद्दिष्टांवरती ही योजना अपयशी ठरली असून २०१५ पासूनच काँग्रेस पक्षाने ही योजना भ्रष्टाचारग्रस्त आणि कंत्राटदारांसाठी कुरण बनल्याचे सांगून याविरोधात आवाज उठवला होता.
काँग्रेसने या योजनेच्या उद्दीष्टांशी संलग्न विविध आकडेवारींचे मुल्यमापन करून जनतेसमोर या योजनेच्या अपयशाची कारणमिमांसा दिली होती. २०१८ सालचा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा अहवालानुसार राज्यातील ३१ हजार १५ गावातील पाण्याची पातळी कमी झाली होती. तसेच २५२ तालुक्यांमधील १३ हजार ९८४ गावात भूजल पातळी १ मीटर पेक्षाही कमी झाली होती.
हे काँग्रेस पक्षाने निदर्शनास आणून देत तत्कालीन सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला होता. तरीदेखील साक्षात पंतप्रधानांनी १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली आणि ९ हजार गावे दुष्काळमुक्त होणार आहेत. असे असत्य विधान करून राज्य सरकारचे अपयश लपवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण आठच दिवसांत ही सर्व दुष्काळ मुक्त गावे तत्कालीन फडणवीस सरकारने दुष्काळयुक्त म्हणून जाहीर केली होती.
त्यामध्ये तत्कालीन जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांचा तालुकाही होता. या योजनेवर राज्यात हजारो कोटी खर्च करूनही टँकरची संख्या वाढतच राहिली. २०१९ च्या मे महिन्यात राज्यात ७ हजारांपेक्षा जास्त टँकर सुरु होते. टँकरची ही विक्रमी संख्या या योजनेचे ऐतिहासीक अपयश दर्शवणारी आहे. असे असतानाही भाजपचे बगलबच्चे व जवळच्या ठेकेदारांना जगवण्यासाठी फडणवीस सरकार या योजनेचे गुणगान करत राहिले, अशी टीका सचिन सावंत यांनी केली होती.
मी लाभार्थी खोट्या जाहिरातींवर शेकडो कोटी रूपयांची उधळण केली. वाशीम जिल्ह्यातील कोळी गावात तर लाभार्थी म्हणून दाखवलेले शेतकरी कुटुंब शरद दहातोंडे हे भाजपचे सरपंच व त्यांच्या पत्नी मंदाताई दहातोंडे या भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्य होत्या. काँग्रेसचे आमदार राहुल बोंद्रे यांनी तर स्वतःच्या जिल्ह्यात या योजनेचा फोलपणाही उघड केला होता.
वाचा l iphone 12 लाँच, पाहा किंमती आणि फिचर्स
सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यातील विलास पिसाळ याने या योजनेतील फोलपणा उघड केल्याने सीडीआयडीने त्यांना ताब्यात घेऊन दोन तास त्यांची चौकशी करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारने केला होता.
कॅगने निदर्शनास आणलेल्या या योजनेतील भूजल पातळी वाढवण्याचा व जल परिपूर्णता साध्य करण्याच्या उद्दिष्टांमध्ये सपशेल अपयशी ठरल्याचे तसेच त्रयस्थ संस्थेकडून मुल्यमापन केले गेले नाही.
कामाच्या कार्यान्वयात पारदर्शकता सुनिश्चित केली गेली नाही. काँग्रेसने धोक्याची घंटा वजवूनही हे जाणिवपूर्वक केले गेले असल्याने यामध्ये प्रचंड मोठा घोटाळा आहे. तसेच यातून मोठ्या प्रमाणात केवळ हे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले हे स्पष्ट आहे. असा आरोप काही दिवसांपूर्वीच सचिन सावंत यांनी केला होता.
कॅगच्या अहवालात काय आहे?
जलयुक्त शिवार योजनेवर १० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तरीही पाण्याची गरज भागवण्या व भूजल पातळी वाढवण्यात तत्कालीन फडणवीस सरकारला अपयश आल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता.
हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात आल्याचाही निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरु आहेत हेदेखील कॅगने म्हटलं आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या गुणवत्तेच्या तपासणीसाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबण्यात आली नाही. जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या १२० गावांमध्ये दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही.
चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत या कामांसाठी २६१७ कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता.
जलयुक्त शिवार योजना प्रकरणात 700 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अजून तक्रारी येत आहेत. यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झालेला अशा तक्रारी येत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे अशी माहिती जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
