मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यामध्ये व सर्व तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीत केंद्र व राज्य शासनाच्या सनियंत्रणात वेगवेगळ्या उपाययोजना सुरू आहे. केंद्रीय पथकांच्या काही सूचनांना लक्षात घेऊन राज्य शासनाच्या नव्या सूचनेनुसार विभागीय स्तरावर महसूल प्रशासनाने संपूर्ण मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत दुष्काळ निवारणासाठी सूक्ष्म नियोजन; पाणी, चारा आणि ग्रामीण रोजगारावर भर देणे सुरू केले आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विभागातील आठही जिल्ह्यांमध्ये महसूल प्रशासनाने उपाययोजनांच्या नियोजनाला गती दिली आहे.

विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात दुष्काळी परिस्थितीचा दररोज आढावा घेण्यात येत असून, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, पशुधनासाठी चारा, पीक नुकसानीची नोंद आणि ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मिती यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

८ ते १० ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान केंद्रीय आंतरमंत्रालयीन पथकाने मराठवाड्यातील विविध भागांची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर दुष्काळाच्या परिणामांचे मूल्यांकन आणि आवश्यक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय स्तरावर अधिक समन्वयाने काम सुरू आहे.

आठही जिल्ह्यांत परिस्थितीवर लक्ष

छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या आठही जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार दुष्काळ व्यवस्थापनाचे नियोजन केले जात आहे. जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांच्या यंत्रणांमार्फत पर्जन्यमानातील तूट, पिकांची स्थिती, भूजल पातळी, धरणांमधील पाणीसाठा, टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची गरज आणि चाऱ्याची उपलब्धता यांचा आढावा घेतला जात आहे. तालुका व गावनिहाय परिस्थिती लक्षात घेऊन संभाव्य अडचणींचा अंदाज घेणे आणि त्यानुसार आवश्यक उपाययोजनांची पूर्वतयारी करणे, याला प्राधान्य देण्यात येत आहे.

केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यात पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती, पावसातील खंडामुळे झालेले नुकसान, जलस्रोतांची उपलब्धता आणि ग्रामीण भागातील परिस्थितीची पाहणी करण्यात आली. या पाहणीतून उपलब्ध झालेली माहिती तसेच जिल्हा प्रशासनाकडील नोंदी यांच्या आधारे दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.तशी ती गतिशील ही झाली आहे. पीक कापणी प्रयोग वेळेत पूर्ण करणे, नुकसानीच्या नोंदी अचूक ठेवणे आणि पात्र शेतकऱ्यांना लागू निकषांनुसार मदत मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करणे, यावर प्रशासनाचा भर आहे.

पिण्याच्या पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन

दुष्काळामध्ये सर्वात महत्त्वाचे ठरते ते पिण्याचे पाणी.घरगुती वापराचे पाणी जनावरांना लागणारे पाणी आणि पुढील उन्हाळ्यापर्यंतची नियोजन याकडे प्रशासन लक्ष ठेवून आहे.पुढील काळात पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन हा प्रशासनाच्या प्राधान्याचा विषय आहे. ज्या गावांमध्ये भूजल पातळी खालावली आहे किंवा नियमित पाणीपुरवठ्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, आवश्यकतेनुसार विहिरी अधिग्रहित करणे, उपलब्ध जलस्रोतांचा योग्य वापर आणि पर्यायी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था यांसाठी स्थानिक गरजांनुसार नियोजन करण्यात येत आहे.

धरणे, तलाव, पाझर तलाव आणि अन्य जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून पिण्याच्या पाण्याच्या वापराचे नियोजन आवश्यक आहे. पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्यापूर्वी संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांची ओळख पटविणे, उपलब्ध साधनसामग्रीचा आढावा घेणे आणि गरज भासल्यास तातडीने उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय ठेवला जात आहे. त्याचबरोबर पावसाचे पाणी अडविणे, भूजल पुनर्भरण, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि जलसंधारणाच्या कामांनाही महत्त्व आहे.

पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेवर भर

दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही. पशुधनाचे संगोपन करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांनाही चारा आणि पाण्याच्या उपलब्धतेसंदर्भात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे आठही जिल्ह्यांमध्ये चाऱ्याची सद्यस्थिती, उपलब्ध साठा आणि आगामी काळातील गरज यांचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरत आहे.

संभाव्य चारा टंचाई लक्षात घेऊन चारा उपलब्धतेचे नियोजन, चारा उत्पादनासाठी आवश्यक उपाययोजना आणि पशुधनासाठी पाण्याची उपलब्धता यांचा एकत्रित विचार केला जात आहे. स्थानिक परिस्थितीनुसार चारा उत्पादनाला चालना देणे, उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करणे आणि टंचाईग्रस्त भागांतील गरजा वेळेत ओळखणे यावर संबंधित यंत्रणांचे लक्ष आहे. यामुळे शेतकरी कुटुंबांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना आखता येतील.

ग्रामीण रोजगारातून दुष्काळाचा सामना

दुष्काळी परिस्थितीत शेतीतील उत्पन्न घटण्याची शक्यता असल्याने ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. रोजगार हमी योजनेंतर्गत जलसंधारण, मृदसंधारण, पाणी साठवण आणि अन्य मंजूर कामांचे नियोजन करून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यावर भर दिला जात आहे. स्थानिक गरजांनुसार कामांची निवड करताना रोजगारनिर्मितीबरोबरच भविष्यातील पाणी उपलब्धतेसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या कामांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

गावपातळीवरील पाणीटंचाई, शेतीची परिस्थिती आणि मजुरांची रोजगाराची गरज यांचा विचार करून कामांचे नियोजन करणे, हे प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. जलसंधारणाची कामे पूर्ण झाल्यास पावसाचे पाणी साठविणे, जमिनीतील ओलावा टिकविणे आणि भूजल पुनर्भरणास मदत होऊ शकते. त्यामुळे तातडीच्या रोजगाराच्या गरजेला प्रतिसाद देतानाच दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत.

समन्वयातून उपाययोजनांची अंमलबजावणी

दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी महसूल, कृषी, जलसंपदा, भूजल सर्वेक्षण, पशुसंवर्धन आणि ग्रामीण विकास विभागांमधील समन्वय महत्त्वाचा आहे. विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हानिहाय परिस्थितीचा आढावा घेऊन स्थानिक गरजांनुसार उपाययोजनांचे नियोजन केले जात आहे. पाणी, चारा आणि रोजगार या तीन प्रमुख बाबींसोबतच पीक नुकसानीची अचूक नोंद, पीक विम्याशी संबंधित कार्यवाही आणि पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार मदत मिळण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया यांवरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळी पूर्वी पाच हजार रुपये जमा करणार- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना आणि दीर्घकालीन नियोजन या दोन्हींची आवश्यकता आहे. केंद्रीय आंतरमंत्रालयीन पथकाच्या पाहणीनंतर परिस्थितीचे मूल्यांकन, उपलब्ध माहितीची पडताळणी आणि आवश्यक कार्यवाही यांना गती मिळाली आहे. आगामी काळातील संभाव्य पाणी व चारा टंचाईचा विचार करून आठही जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाकडून सुरू असलेले सूक्ष्म नियोजन, विभागीय समन्वय आणि गावपातळीवरील गरजांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या उपाययोजना दुष्काळाचे परिणाम कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

सुरेश पाटील
सहाय्यक संचालक (माहिती )
विभागीय माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर