मुंबई l अल्पसंख्याक विकास विभागाने वक्फ बोर्डाच्या जमीनी, मालमत्ता संदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. जमीनी किंवा मालमत्ता ह्या खाजगी किंवा सार्वजनिक आस्थापनांना कवडीमोल दराने भाड्याने देण्याच्या प्रकारास आळा घालण्यात आला आहे. अशी माहिती राज्याचे अल्पसंख्याक, कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक Nawab Malik यांनी दिली.
मुंबईतील एका मालमत्तेचा सुधारित भाडेकरार करताना मासिक भाडेरक्कम ही अवघ्या २ हजार ५०० रुपयांवरुन वाढवून ती मासिक २ लाख ५५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे संबंधीत ट्रस्टच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणार असून या रकमेचा वापर ट्रस्टमार्फत अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजातील मुलांच्या शिक्षणासह विविध समाजोपयोगी उपक्रमांसाठी करण्यात येणार आहे.असं नवाब मलिक Nawab Malik यांनी सांगितलं.
हेही वाचा l Corona Second wave | जानेवारी-फेब्रुवारीत कोरोनाची दुसरी लाट; राजेश टोपे म्हणालेत…
सुधारित भाडेकरारास मान्यता देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे कौशल्य विकास आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक Nawab Malik यांनी दिली. वक्फ प्राॅपर्टीज लीज रुल्स 2014 साली झाल्यानंतर शासनामार्फत प्रथमच अशा प्रकारे मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व संस्थांनी याच पद्धतीने आपल्या जमीनी आणि मालमत्तांचा सुयोग्य वापर करुन उत्पन्नात वाढ करावी. वाढीव उत्पन्नातून मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, त्यांच्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना यांसारखे समाजोपयोगी उपक्रम राबवावेत. असंही नवाब मलिक Nawab Malik यांनी सांगितलं.
वक्फ नोंदणीकृत संस्थांनी त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मालमत्ता भाडेकरारावर देण्याबाबत वक्फ बोर्ड किंवा शासनाकडे सादर होणाऱ्या प्रस्तावांना शासनामार्फत मान्यता देण्यात येईल, असे नवाब मलिक म्हणाले.
वक्फच्या या जागेच्या दरात करण्यात आली वाढ
वक्फ बोर्डांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या मुंबईतील रोगे चॅरिटी ट्रस्ट क्रमांक १ यांची भुलेश्वर डिव्हीजन रुपावाडी ठाकुरद्वार रोड येथील मिळकत ही इंडियन ऑईल कंपनीला भाडेकरारावर देण्यात आली आहे. १९३४ पासून इंडियन ऑईल (तत्कालीन बर्मा पेट्रोलीअम कंपनी) सोबत भाडेकरार करण्यात आला आहे. या करारास वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली.
हेही वाचा l भाजपने बिहारमध्ये जे मोहरे फिरवले, त्यात ‘ओवेसींचा’ पहिला क्रमांक
१९७८ ते १९८३ या काळात ८०० रुपये आणि १९८३ ते १९८८ या काळात १ हजार ७५० रुपये भाडे देण्याचे ठरले होते. नंतरच्या काळात काही कारणास्तव यासंदर्भात न्यायालयीन प्रकरण झाले. आता न्यायालयाचे यासंदर्भातील आदेश आणि विविध वक्फ नियमानुसार इंडियन ऑईल ही सरकारी कंपनी प्रतिमाह २ लाख (वार्षिक २४ लाख रुपये) तसेच ५ टक्के वार्षिक वाढीव दराने १५ वर्षाकरिता (१ जानेवारी २०१५ ते ३१ डिसेंबर २०२९) भाडेकरार देणार आहे.
या हिशोबाने २०२० पासून संबंधीत ट्रस्टला मासिक २ लाख ५५ हजार रुपये इतके भाडे मिळणार आहे. याशिवाय संबंधीत ट्रस्टला मागील काळातील सुमारे १ कोटी रुपयांची थकबाकीही मिळणार आहे. यासंदर्भातील करार करण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.
