नवी दिल्ली l मोदी सरकारचे Modi government औदासीन्य आणि अहंकारामुळे ६० पेक्षा अधिक शेतकर्यांचा 60-farmers जीव घेतला आहे. त्यांचे अश्रू पुसण्याऐवजी भारत सरकार त्यांच्यावर अश्रुधुराचा मारा करण्यात व्यस्त आहे. अशी क्रूरता, केवळ विशिष्ट भांडवलदारांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. कृषीविरोधी कायदे farm laws रद्द करा.” असं राहुल गांधी Rahul gandhi यांनी ट्विट केलं आहे.
केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने नव्या कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर सोमवारी झालेली चर्चेची सातवी फेरीही निष्फळ ठरली.
कायदे रद्द न करता दुरुस्ती करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी फेटाळल्यामुळे तिढा कायम राहिला. त्यामुळे आता ८ जानेवारी रोजी आणखी एकदा चर्चेसाठी बैठक होणार आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारचे नवे कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनास आता महिनाभरापेक्षाही जास्त काळ लोटला आहे. या आंदोलनात आतापर्यंत ६० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.
मात्र अद्यापही तोडगा निघालेला नसल्याने आंदोलन सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
Modi Govt’s apathy & arrogance have claimed lives of over 60 farmers.
Instead of wiping their tears, GOI is busy attacking them with tear gas. Such brutality, just to promote crony capitalists’ business interests.
Repeal the anti-farm laws.#मोदी_सरकार_ज़िद_छोड़ो
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 5, 2021
या अगोदर देखील राहुल गांधी यांनी नववर्षाच्या शुभेच्छा देताना आंदोलक शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला होता. “नवीन वर्ष सुरु होत असताना ज्यांना आपण गमावलं आहे त्यांची आठवण काढत आहोत.
तसंच ज्यांनी आपली सुरक्षा केली आणि बलिदान दिलं त्या सर्वांचे आभार मानत आहोत. मी मान आणि सन्मानाने अन्यायाविरोधात लढणाऱ्या शेतकरी आणि कामगारांसोबत आहे. सर्वांना नववर्षाच्या शुभेच्छा”. असं राहुल गांधी म्हणाले होते.
हेही वाचा : Pfizer Corona Vaccine: फायजरची कोरोना लस घेतल्यानंतर आरोग्य कर्मचाऱ्याचा मृत्यू
तसेच, मोदी सरकारने चर्चांच्या फेऱ्या वगळता काहीही ठोस भूमिका घेतलेली नसल्याचे म्हणत, राहुल गांधी यांनी ट्विटर पोल सुरू करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधलेला आहे.
केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे नेते यांच्यात सोमवारी विज्ञान भवनात सुमारे चार तास चर्चा झाली. मात्र, बैठक संपण्यापूर्वीच पंजाबमधील शेतकरी नेत्यांनी, कायदे रद्द करण्याच्या दिशेने सरकार एक पाऊलही पुढे टाकायला तयार नाही, असे सांगितल्यामुळे दोन्ही बाजूंकडून सामंजस्यांची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले.
यह भी पढ़ें : Pfizer Corona Vaccine लेने के बाद पुर्तगाल में हेल्थ वर्कर की मौत
कायदे रद्द केले जाणार नाहीत, त्यासाठी तुम्ही (संघटना) न्यायालयाकडे जा, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितल्याचा दावा किसान मजदूर संघर्ष समितीचे नेते सरवण सिंह पंधेर यांनी केला.