मुंबई : विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन हे आगामी १८ जुलै रोजी मुंबईत होणार असल्याची घोषणा विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केली. ३ मार्चपासून सुरु झालेल्या या तीन आठवड्याच्या अधिवेशनात एकूण ८८ तास ३७ मिनिटे कामकाज झाले. विरोधकांच्या गोंधळामुळे तसेच मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे ४ तास ३० मिनिटांचा वेळ वाया गेला. विधान परिषदेत एकूण २ विधयके मांडण्यात आली. तर दोन्ही विधेयक संमत करण्यात आली.
विधान परिषदेचे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांच्या कारकीर्दीत तिसरे अधिवेशन होते. अधिवेशनाची सुरूवातच नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने झाली. या मागणीवर अधिवेशनात विरोधकांनी मोठा गदारोळ केला. शेतकरी वीजबील माफी, प्रवीण दरेकर यांचा बॅंक गैरव्यवहार, विना अनुदानित शाळा, एसटी कर्मचारी संपाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.
विधान परिषदेतील कामकाज
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात विधान परिषदेत मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे १० मिनिटे कामकाज बंद पडले. ३ मार्च ते २५ मार्च २०२२ या काळात विधान परिषदेच्या एकूण १५ बैठका झाल्या. त्यात प्रत्यक्षात ८८ तास ३७ मिनिटे कामकाज झाले. विविध कारणांमुळे ४ तास ३० मिनिटे वाया गेली. रोजचे सरासरी ५ तास ५३ मिनिटे कामकाज झाले. यात १७५५ तारांकित प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यापैकी ७७५ प्रश्न स्वीकारले. तर ११३ प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली. नियम ९३ च्या ८० सूचना स्वीकारण्यात आल्या.
१९ सूचनांवर मंत्र्यांनी निवेदने दिली. तर १९ निवेदने पटलावर ठेवण्यात आली. औचित्याचे १०६ मुद्दे प्राप्त झाले. त्यातील ७२ मुद्दे पटलावर ठेवले. या काळात ५८५ लक्षवेधी सूचना प्राप्त झाल्या असून त्यातील २१० सूचना मान्य करण्यात आल्या.
५० सूचनांवर सभागृहात चर्चा करण्यात आली. २५४ विशेष उल्लेखाच्या सूचना मांडण्यात किंवा पटलावर ठेवण्यात आल्या. त्यापैकी मांडण्यात आलेल्या आणि पटलावर ठेवलेल्या १६६ सूचना होत्या. आठ अल्पकालीन सूचनांवर चर्चा झाली. त्यापैकी ७ सूचनां मान्य झाल्या असून चार सूचना चर्चेसाठी घेण्यात आल्या. नियम ४६ अन्वये २ निवेदन केली. तर विधान परिषदेत दोन शासकीय विधेयक पुरःस्थापित केली. दोन्ही संमत झाली.
अशासकीय एक विधेयक संमत झाले. नियम २६० अन्वये ४ प्रस्तावावर चर्चेसाठी ठेवले होते. त्यापैकी ३ प्रस्तावावर चर्चा झाली. ११० अशासकीय ठरावाच्या सूचना मांडल्या. त्यापैकी ९७ सुचना स्विकारल्या. अंतिम आठवड्याची संख्या १ होती, अशी माहिती सभापती रामराजे नाईक – निंबाळकर यांनी परिषदेत दिली.
