शिवसेनेने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला कोरोना, अर्थव्यवस्थेवरून डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. आधीच गडगडलेली अर्थव्यवस्था कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे रसातळाला गेली अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे. जगातील कोरोनाग्रस्त देशांमध्ये दिसणारे हे चित्र आपल्याही देशात दिसत आहे. केंद्र सरकार वादे आणि दावे तर खूप करीत आहे; पण करोना पुढे, देश मागे हेच आपल्याही देशाचे वास्तव आहे आणि त्याचे चटके जनतेला सोसावे लागत आहेत, असं म्हणत शिवसेनेनं पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर जोरदार टीकास्त्रं सोडले आहे.
केंद्र सरकारने २० लाख कोटींचा ‘बूस्टर डोस’ अर्थव्यवस्थेला दिला आहे. तथापि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा मंदावलेला श्वास वाढल्याचे लक्षण तूर्त तरी दिसत नाही. जग जसे कोरोनामुळे २५ आठवड्यांत २५ वर्षे मागे गेले तसाच भारतही मागे पडला आहे, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. शिवसेनेनं सामनाच्या संपादकीयमधून भारतासह देशावरच्या परिस्थितीवर यावर भाष्य केलं आहे.
कोरोना रुग्णांचा आणि बळींचा आलेख खाली यायला तयार नाही
जगात आणि देशात कोरोनाचा कहर थांबायला तयार नाही. आपल्या देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या ५० लाखांपेक्षा वर गेली आहे. कोरोनामुळे मरण पावलेल्यांचा आकडाही ८२ हजारांपेक्षा जास्त झाला आहे. जगातदेखील यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. कोरोना रुग्णांचा आणि बळींचा आलेख खाली यायला तयार नाही. त्यामुळे होणारे दुष्परिणामही कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. कोरोना हा भयंकर साथीचा आजार असल्याने मानवी आरोग्य तर धोक्यात आले आहेच, शिवाय लॉकडाउनमुळे आर्थिक गतीही ठप्प झाली आहे.
कोरोनाग्रस्त महिन्यांनी जगातील चार कोटी लोकसंख्येला दारिद्रय रेषेखाली ढकलली
बिल ऍण्ड मेलिंडा गेटस् फाऊंडेशनच्या अहवालाने ही महाभयंकर वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. या कोरोनाग्रस्त महिन्यांनी जगातील चार कोटी लोकसंख्येला दारिद्रय रेषेखाली ढकलले आहे. या २५ आठवड्यांमुळे जग २५ वर्षे मागे गेले आहे, असे भीषण वास्तव या अहवालाने मांडले आहे. कोरोनाचा आर्थिक तडाखा सुमारे १२ अब्ज डॉलर्स एवढा असून जगाची गरिबी सात टक्क्यांनी वाढली आहे. जगातील दोनशेपेक्षा जास्त देश कोरोनाच्या तावडीत सापडले आहेत. त्यात आपला देशही आहे. आधीच गडगडलेली आपली अर्थव्यवस्था करोना आणि लॉकडाउनमुळे रसातळाला गेली आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था तब्बल नऊ टक्क्यांनी आकुंचन पावेल
व्यापारी तूट कमी झाली हा दिलासा असला तरी दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून ही परिस्थिती म्हणजे हिंदुस्थानच्या विकासाचा ‘रिव्हर्स गियर’ अशीच म्हणावी लागेल. गेटस् फाऊंडेशनच्या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष हाच आहे. आपल्या देशात १२ कोटींचा रोजगार आधीच बुडाला आहे. अनेक उद्योग बंद पडले आहेत. जे सुरू आहेत तेदेखील रडतखडत सुरू आहेत. त्यात आणखी १ कोटी ७५ लाख छोटे-मोठे उद्योग-व्यवसाय बंद पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. हे सगळे लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग असल्याने त्याचा थेट परिणाम बेरोजगारी वाढण्यात होणार आहे. भारताची अर्थव्यवस्था तब्बल नऊ टक्क्यांनी आकुंचन पावेल असाही एक अंदाज आहे.
कोरोना संकटाचे सहा महिने उलटले तरी ही परिस्थिती कायम
अर्थव्यवस्थेची घसरण नियंत्रणात येणार नाही. कारण करोनाच्या दहशतीमुळे ग्राहकांची मानसिकता सावधगिरीचीच राहील आणि त्याचा परिणाम बाजारपेठेवर होईल. म्हणजे ग्राहकवर्ग खर्चासाठी तर कंपन्या गुंतवणुकीसाठी हात आखडता घेतील. कोरोना संकटाचे सहा महिने उलटले तरी ही परिस्थिती कायम आहे. शिवसेनेने भारतासह देशावरच्या कोरोना आणि आर्थिक परिस्थितीवर सामनाच्या संपादकीयमधून भाष्य केले आहे.
