मुंबई: ब्रेक दि चेनचे Break The Chain आज काढण्यात आलेले आदेश हे निर्बंध हटविण्यासाठी नसून निर्बंधांबाबत विविध पाच पातळ्या (लेव्हल्स) निश्चित करण्यासाठी आहेत. या पातळ्यांच्या आधारे सबंधित स्थानिक प्रशासन आपापल्या भागासाठी निर्बंधांबाबत योग्य तो निर्णय घेईल.या सूचना प्रशासनासाठी आहेत, स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण त्याप्रमाणे निर्णय घेईल. कुणीही गोंधळू नये व इतरांना गोंधळवू नये असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.
कोरोनाचा संसर्ग राज्यभर सारखा नाही, त्याची तीव्रता कमी-जास्त आहे हे लक्षात घेऊन एकीकडे या विषाणूची साखळी तोडणे आणि दुसरीकडे आपले आर्थिक, सामाजिक दैनंदिन व्यवहार शिस्तबद्धरित्या सुरु कसे होतील हे पाहणे एवढ्याच करीता निर्बंधांच्या ५ पातळ्या ठरविण्यात आल्या आहेत.
या लेव्हल्स ( पातळ्या) निश्चित करण्यासाठी ऑक्सिजन बेडसची दैंदिन उपलब्धता आणि साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर हे निकष गृहीत धरण्यात येतील.. त्या त्या ठिकाणाचे स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या निकषांच्या आधारे निर्बंधांबाबत योग्य तो निर्णय घेईल.
कोविडचा संसर्ग हे आपल्यासाठी अजूनही आव्हानच आहे. त्याला रोखण्यासाठी आपण कशा सुयोग्य पद्धतीने निर्बंधांसाठी निकष आखले आहेत व पातळ्या ठरविल्या आहेत त्याची माहिती आपणास असावी असा या आदेशाचा हेतू आहे.
आपापल्या भागातील स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या निकषांप्रमाणे निर्बंधांबाबत योग्य तो निर्णय घेईल, नागरिकांनी कोविडच्या या काळात आरोग्याचे नियम पाळून तसेच कोविड सुसंगत वर्तणूक ठेऊन आपापल्या जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयास सहकार्य करायचे आहे असेही राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.
पालिका व जिल्हा स्वतंत्र प्रशासकीय घटक
वेगवेगळ्या जिल्ह्यांना विविध प्रशासकीय घटकांमध्ये विभाजित करण्यात आले आहे.
अ) बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, ठाणे मनपा, नाशिक मनपा, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, वसई –विरार, नवी मुंबई, नागपूर, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांना वेगळे प्रशासकीय घटक म्हणून गणले जाईल
ब) ३४ जिल्ह्यांमधील उर्वरित क्षेत्राला एक वेगळं प्रशासकीय घटक म्हणून गणले जाईल (यामध्ये मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा समावेश नसेल)
क) जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन एखाद्या दहा लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी वेगळे प्रशासकीय घटक म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव पाठवू शकतात. याचा अंतिम निर्णय राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवावे लागेल.
