मुंबई : भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या काळात वैद्यकीय प्रवेशासाठी प्रादेशिक आरक्षणाची जाचक अट लावण्यात आली होती. तो कायदा अखेर महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला. राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी विधानसभेत यासंबंधी घोषणा केली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठवाडा, विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.
वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशासाठी असा होता ७०:३० चा कोटा
राज्यातील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांचे मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे वर्गीकरण करून या अभ्यासक्रमांसाठी स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येत होत्या. त्यानुसार ज्या भागांतील वैद्यकीय महाविद्यालय असेल तेथील विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येत होत्या, तसेच उर्वरित ३० टक्के जागांवर राज्यातील इतर भागांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येत होता. मराठवाडा आणि विदर्भात महाविद्यालयांची संख्या कमी आणि प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी पालक आणि विद्यार्थी करत होते.
भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या काळात लावली होती जाचक अटक
भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या काळात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण लागू असताना, पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची जाचक अट लावण्यात आली होती. मराठवाडा व विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी धडपडणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता. राज्यातील एमबीबीएस सह वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करण्यासंबंधी नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, वैद्यकिय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली होती.
मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांना बसत होता फटका
भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या काळात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण लागू असताना, पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची जाचक अट लावण्यात आली, त्यामुळे मराठवाडा विभागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता. मराठवाड्यात केवळ सहा तर विदर्भात नऊ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयं आहेत; अशा परिस्थितीत ७०:३० कोटा निर्माण करून प्रादेशिक आरक्षण लागू झाल्याने याचा फटका वैद्यकीय शिक्षणास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विशेषकरून मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांना बसत होता.
निर्णयाने विद्यार्थ्यांना असा होणार फायदा
स्थानिक विद्यार्थ्यांना ७० टक्के जागांवर प्रवेश देण्याच्या निर्णयामुळे प्रवेश परीक्षेत चांगले गुण असूनही अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकत नव्हता. आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या जागांवर गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश होतील. गुणवत्तेच्या निकषांमध्ये बसत असल्यास विद्यार्थी राज्यातील कोणत्याही भागांतील महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकणार आहेत.
