मुंबई: रेल्वेमार्गालगतच्या झोपडपट्टयांवरील कारवाई करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी मुंबईतील आमदार-खासदार आणि वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांची आज गुरुवारी बैठक बोलाविली आहे.
झोपडपट्टीवासीयांवर १७ फेब्रुवारीपर्यंत कारवाई करू नये, असे निर्देश रेल्वे राज्यमंत्री दानवे यांनी दिले आहेत. स्थगितीची ही मुदत वाढविण्याबाबतही त्या वेळी निर्णय होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रेल्वे प्रशासनाने कारवाईसाठी झोपडपट्टी रहिवाशांवर नोटिसा बजावल्या आहेत. अनेक वर्षे राहात असताना आणि पुनर्वसन न करता ही कारवाई होणार असल्याने हजारो रहिवासी संतप्त झाले आहेत. आगामी मुंबई महापालिका निवडणूक लक्षात घेता लोकप्रतिनिधींनीही कारवाई रोखण्यासाठी रेल्वे प्रशासनावर दबाव आणला आहे.
भाजपच्या आमदार आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी दानवे यांची भेट घेऊन कारवाई थांबविण्याबाबत आणि पुनर्वसनासाठी निवेदन दिले. त्यामुळे दानवे यांनी गुरुवारी लोकप्रतिनिधी आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली आहे.
यासंदर्भात दानवे म्हणाले, रेल्वे आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी योग्य समन्वय साधून आणि न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनाबाबत राज्य सरकारची योजना आहे. रेल्वे प्रशासनाची पुनर्वसनाबाबत सहकार्याची तयारी आहे.
