Bilkis Bano Case: दोषींच्या सुटकेसह सर्व कार्यवाहींची माहिती दोन आठवड्यांत द्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे गुजरात सरकारला आदेश

बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील दोषींची गेल्या महिन्यात सुटका करण्यात आली आहे. विविध क्षेत्रातील जवळपास ६ हजार नागरिकांनी दोषींची सुटका रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे

supreme-court-ordered-gujrat-government-to-give-records-of-the-remission-order-and-other-proceeding-in-bilkis-bano-rape-case-news-update-today
supreme-court-ordered-gujrat-government-to-give-records-of-the-remission-order-and-other-proceeding-in-bilkis-bano-rape-case-news-update-today

नवी दिल्ली: बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सर्व कार्यवाहींची माहिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणातील ११ दोषींच्या सुटकेबाबतच्या कार्यवाहीच्या नोंदी न्यायालयाने सादर करायला सांगितल्या आहेत. प्रकरणाशी संबंधित दस्तावेज सादर करण्यासाठी न्यायालयाने गुजरात सरकारला दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यानंतर होणार आहे.

बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या केल्याप्रकरणी न्यायालयाने ११ जणांना दोषी ठरवले होते. या दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. गोध्रा उपकारागृहातून या दोषींची गेल्या महिन्यात सुटका करण्यात आली आहे.

गुजरात सरकारच्या माफी धोरणानुसार या दोषींची कारागृहातून मुक्तता करण्यात आली आहे. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वच स्तरातून कडाडून विरोध करण्यात येत आहे. विविध क्षेत्रातील जवळपास ६ हजार नागरिकांनी दोषींची सुटका रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

हेही वाचा : Rahul Gandhi : राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को लेकर तोड़ी चुप्पी, कहा- अभी इंतजार करिए

२००२ साली झालेल्या गुजरात दंगलींदरम्यान २० वर्षीय बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. यावेळी बिल्किस या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. या नराधमांनी पीडितेसमोरच त्यांच्या तीन वर्षीय मुलीची हत्या केली होती. याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने ११ आरोपींना २१ जानेवारी २००८ रोजी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्यांची ही शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती.

या दोषींनी १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर त्यांच्यापैकी एकाने सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षेत सवलतीची याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या प्रकरणी एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या निर्णयानुसार या ११ जणांच्या मुक्ततेचा निर्णय घेण्यात आला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here