औरंगाबाद: शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) घोटाळ्यासंबंधी (TET Scam Maharashtra) राज्यातील 7880 शिक्षकांवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेचे आयुक्त यांनी 3 ऑगस्ट 2022 रोजी एका आदेशाद्वारे कारवाई करीत संबंधितांचे प्रमाणपत्र अवैध घोषित केले होते. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरूण पेडणेकर यांनी आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिची दिली आहे. शिक्षकांना वेतन देण्यात यावे परंतु वेतनवाढ देऊ नये असा आदेश देत दिलासा दिला आहे.
शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 ही 2020 मध्ये ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली होती. पहिली ते सातवीच्या शिक्षकांसाठी संबंधित परीक्षा घेतली होती. संबंधित परीक्षेत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या आयुक्तांनी दोषींवर कारवाई केली होती.
अपात्र शिक्षकांनी स्वत:ला पात्र ठरविण्यासाठी केलेल्या घोटाळ्यातील दोषींना 3 ऑगस्ट 2022 च्या आदेशान्वये सेवेतून कमी करण्याचे आदेश दिले होते. संबंधित आदेशानंतर अशा शिक्षकांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यांना सेवेतून कमी करणे, मासिक वेतन थांबविणे तसेच वेतनवाढ थांबविण्याची कारवाई करण्यात आली होती.
यासंबंधी पुणे आयटी सेलद्वारे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. याविरोधात कारवाई करण्यात आलेल्या शिक्षकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. खंडपीठाने शिक्षण परिषदेच्या आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती देत कारवाई करण्यात आलेल्या शिक्षकांना मासिक वेतन देण्याचे आदेश दिले.
संबंधिताना वेतनवाढ देऊ नका आणि त्यांच्यावर कारवाई करू नये असेही आदेशित केले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. सपकाळ, अॅ्ड. सचिन देशमुख, अॅ्ड. सिद्धेश्वर ठोंबरे,अॅकड. संभाजी टोपे, अॅ्ड. तुकाराम व्यंजने, अॅचड. शैलेश ब्रह्मे, अॅरड. आबा शिंदे, अॅ्ड. प्रल्हाद बचाटे यांनी काम पाहिले तर शासनाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील सुभाष तांबे व अॅयड. शिरीष सांगळे यांनी काम पाहिले.
खंडपीठाच्या उपरोक्त निर्णयामुळे राज्यभरातील 7880 शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे संबंधित शिक्षकांचे वेतन बंद करण्यात आले होते आता संबंधितांना वेतन मिळणार असून वेतनवाढ मात्र तूर्तास देऊ नये असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत
