मुंबई : राज्याच्या आरोग्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे, सामान्य माणसाच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. नांदेडसह महाराष्ट्राच्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये मृत्यूचे तांडव झाले. ही परिस्थिती नेमकी का उद्भवली? नेमके दोष कुठे होते? औषध पुरवठ्याची स्थिती काय होती? यंत्रणेमध्ये इतका गलथानपणा का आला? या प्रश्नांची खरी खरी उत्तरे महाराष्ट्राला हवी आहे. सरकारने आरोग्याची श्वेतपत्रिका काढून महाराष्ट्रासमोर सत्य मांडावे, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat )यांनी केली.
बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपली भूमिका मांडली आहे, ते म्हणतात राज्याची संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था सलाईन वर गेली आहे, आरोग्यमंत्री म्हणतात याला काही मी एकटा जबाबदार नाही, ही संपूर्ण मंत्रिमंडळाची जबाबदारी आहे. याचा अर्थ फक्त आरोग्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा असा होत नाही तर संपूर्ण मंत्रिमंडळाची ही जबाबदारी आहे, त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. राज्यातली जी शासकीय रुग्णालये आहे, त्यांनी महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रात फार मोठे काम केले आहे. गरीब माणसाला आधार देण्यात या रुग्णालयांचा मोठा वाटा आहे.
आम्हाला आठवते, कोविडच्या कठीण काळात हीच यंत्रणा जीव तोडून काम करत होती, याच यंत्रणेने महाराष्ट्रातल्या अनेक गंभीर रुग्णांना वाचवले कारण तेव्हाच्या सरकारचा हेतू प्रामाणिक होता. महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाला संकटातून बाहेर काढण्याची आमची भूमिका होती. असे असताना, या वर्षात काय घडले की, ज्यामुळे आरोग्य यंत्रणा अपयशी ठरत आहे, शोध घेतल्यानंतर लक्षात येते की या संपूर्ण देशाचे मूळ हे राज्य शासनाच्या कारभारात आहे. शासनाचा गलथानपणा आणि आरोग्य क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष या काळात झाले आहे.
थोरात म्हणाले, खरेतर ही शासकीय रुग्णालये सामान्य माणसासाठी महत्त्वाचे असतात. सरकारने त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. आर्थिक दृष्ट्या त्यांना पूर्ण पाठबळ दिले पाहिजे, त्यावर नियंत्रणही ठेवले पाहिजे. नांदेडसह महाराष्ट्राच्या रुग्णालयांमध्ये जे चित्र दिसते आहे ते विदारक आहे. दोन दोन दिवसात शेकडो लोकांना जीव गमवावा लागतो, ही जबाबदारी शासनाचीच आहे. शासनाला त्यापासून पळ काढता येणार नाही.
थोरात म्हणाले, नांदेड आणि महाराष्ट्रात घडलेल्या घटनेसंदर्भात शासनाने नेमलेल्या चौकशी समितीने रुग्णालय प्रशासनाकडून दिलेल्या माहितीवरुन काही निष्कर्ष काढले आहेत. त्यात सांगण्यात आलेली कारणे न पटण्यासारखी असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने स्व-पुढाकाराने याचिका दाखल करुन त्या याचिकेच्या सुनावणीत शासनावर गंभीर ताशेरे ओढलेले आहेत. शासनाला व संबंधित अधिकाऱ्यांना या मृत्युंबाबतची जबाबदारी दुसरीकडे ढकलता येणार नाही.
शासनाने आरोग्य यंत्रणेवर होणारा खर्च कमी केला आहे. दुसरी एक महत्वाची बाब म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन ही शासनाची एक संस्था असून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये तिच्याशी निगडीत असतात. पण या संस्थेवर कायमस्वरुपी संचालक अद्यापही नेमलेला नाही. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपली कामे होण्यासाठी आपल्या मर्जीतील अधिकारी मिळेपर्यंत अशी पदे भरली जात नाहीत, ही खरी शोकांतिका आहे. शासकीय रुग्णालये ही गरिबांसाठी असतात, ज्यांची रुग्णांची आर्थिक स्थिती खाजगी रुग्णालयांचा खर्च पेलण्यासारखी नसते असेच रुग्ण शासकीय रुग्णालयांमध्ये येतात. परंतु त्यांच्यावर उपचार होण्याऐवजी त्यांना मृत्यूच्या खाईत लोटण्याचे प्रकार होत असतील आणि दुसरीकडे ‘शासन आपल्या दारी’ व विविध आरोग्य योजनांच्या जाहिराती देऊन शासन स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असेल तर ते दुर्दैवी आहे, असेही थोरात म्हणाले.
सरकारकडून आम्ही या सर्व गोष्टींचे स्पष्टीकरण मागतो आहे, सत्य स्थिती लोकांच्या नजरेत यायलाच हवी तरच आणि तरच महाराष्ट्राची आरोग्य यंत्रणा आपण सक्षम करू शकतो म्हणूनच शासनाने तातडीने महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेची श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी मी करत आहे, असेही थोरात यांनी सांगितले.
