मुंबई: शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारवर मुंबई पोलीस दलात कंत्राटी भरतीचा प्रकार मुंबईच्या सुरक्षेशी केलेला खेळ असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. तसेच देशात व्यापारी वृत्तीचे सरकार आल्यापासून दिल्लीपासून महाराष्ट्रापर्यंत राजकीय ठेकेदारीचा अनुभव येत असल्याची टीका केली. शिवसेनेचे मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखात ठाकरे गटाने ही भूमिका मांडली आहे.
ठाकरे गटाने म्हटलं, “मूठभर राजकीय कंत्राटदारांनी त्यांच्या मर्जीतल्या ठेकेदारांसाठी चालवलेले हे राज्य जनतेच्या हिताचे नाही. मुंबई पोलीस दलातील कंत्राटी भरतीचा प्रकार मुंबईच्या सुरक्षेशी केलेला खेळ तर आहेच, शिवाय मुंबई पोलिसांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणाराही आहे. अर्थात, त्याची फिकीर कोणाला आहे? राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री हे आपापल्या गटाच्या लोकांनाच ठेकेदारीचा मलिदा कसा मिळेल या विचाराने ठेकेदारांचे ठेकेदार बनून कारभार करीत आहेत.”
“देशात व्यापारी वृत्तीचे सरकार आल्यापासून राजकीय ठेकेदारीचा अनुभव”
“दिल्लीपासून महाराष्ट्रापर्यंत ठेकेदारी पद्धतीने राज्यकारभार चालवला जात आहे. देशात व्यापारी वृत्तीचे सरकार आल्यापासून अशा राजकीय ठेकेदारीचा अनुभव येत आहे. त्या ठेकेदारीत महाराष्ट्रानेही पाय ठेवला असून मुंबई पोलीस दलात सुमारे १० हजार रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्याची घोषणा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे,” असं ठाकरे गटाने म्हटलं.
“महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांचं त्यांच्या दिल्ली सरकारच्या पावलावर पाऊल”
“मुंबई पोलीस दलात १० हजार शिपायांची पदे रिक्त आहेत हे फडणवीस यांनी मान्य केले. याचा अर्थ मुंबई पोलीस दलावर सध्या कमालीचा ताण आहे, पण मुंबईसारख्या शहराची सुरक्षा अशा पद्धतीने बाह्य यंत्रणेवर सोपवावी हा त्यावरचा उपाय नाही. मुंबईकरांच्या सुरक्षेशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे, पण महाराष्ट्राचे गृहमंत्री हे त्यांच्या दिल्ली सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवूनच चालत आहेत,” असा आरोप ठाकरे गटाने केला.
“‘वापरा आणि फेकून द्या’ ही भाजपाची नीती”
ठाकरे गट पुढे म्हणाला, “मोदी यांच्या सरकारने सैन्यात ‘ठेकेदारी’ पद्धतीने भरती सुरू केली आहे. त्यांनी सैन्य भरतीत ठेकेदारी आणली म्हणून महाराष्ट्रात पोलीस भरतीत ठेकेदारी आणावी हे योग्य नाही. ‘वापरा आणि फेकून द्या’ ही भाजपाची नीती आहे. त्यानुसारच हा कारभार सुरू आहे. पुन्हा मुंबई पोलीस दलातील ही भरती राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून केली जाणार आहे. ती फक्त ११ महिन्यांसाठीच असेल.”
“म्हणजे ३ हजार लोकांची सेवा संपुष्टात आणून लोक पुन्हा बेकार होणार”
“पोलीस दलात नियमित भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरती व्यवस्था म्हणून ही पदे भरली जाणार आहेत, असे स्पष्टीकरण आता सरकारतर्फे दिले गेले आहे. म्हणजे झाल्यावर या सर्व ३ हजार लोकांची सेवा संपुष्टात आणली जाईल. हे लोक पुन्हा बेकार होतील आणि त्यांची कुटुंबे उघड्यावर पडतील. महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने राज्य सरकारला पोलीस दलात ठेकेदारी पद्धतीची भरती करावी लागत आहे काय?”, असा सवाल ठाकरे गटाने विचारला.
