मुंबई: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. बारावीच्या परीक्षा मात्र घेतल्या जातील असं देखील सांगितलं होतं. सीबीएसई बोर्डानं देखील दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या या निर्णयाबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे एकूणच राज्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांबाबत नेमकं काय होणार? या संभ्रमात विद्यार्थी आणि पालकही असताना राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
येत्या दोन दिवसांत निर्णय?
उच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि केंद्र सरकारची परीक्षांबाबतची भूमिका या एकूणच विषयांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी येत्या दोन दिवसांत चर्चा होणार असून त्यावेळी परीक्षांच्या मुद्द्यांवर सविस्तर विश्लेषण होईल, अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी भेटीसाठी वेळ दिल्याचं देखील वर्षा गायकवाड यांनी नमूद केलं. त्यामुळे या परीक्षांबाबत येत्या काही दिवसांतच चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
विद्यार्थ्यांचं हित महत्त्वाचं!
दरम्यान, यावेळी बोलताना वर्षा गायकवाड यांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताला राज्य सरकारचं प्राधान्य असल्याचं नमूद केलं. “सगळ्यांनाच माहिती आहे की तिसऱ्या लाटेची आपण चर्चा करत आहोत. त्याचा सर्वाधिक परिणाम मुलांवर होण्याची शक्यता आहे.
कुटुंबात करोना पॉझिटिव्ह असेल, तर तिथल्या विद्यार्थ्यांची मानसिकता काय असेल हे समजून घेतलं पाहिजे. मुलं वर्षभरापासून या परीक्षेसाठी तयारी करत आहेत. विद्यार्थ्यांचं हित, त्यांचं शारिरीक आणि मानसिक आरोग्य बघूनच त्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. विद्यार्थ्यांमध्ये देखील संभ्रम आणि घबराटीचं वातावरण आहे”, असं त्या म्हणाल्या.
उच्च न्यायालयासमोर आमची बाजू मांडू!
मुंबई उच्च न्यायालयाने दहावीच्या परीक्षांसदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरून ताशेरे ओढले होते. त्यासंदर्भात देखील शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी भूमिका मांडली. “उच्च न्यायालयाला आम्ही आमचं म्हणणं सांगू. ही असाधारण परिस्थिती आहे.
दुसरी लाट कमी असेल असं वाटलं होतं. पण करोनाची वाढ झाली आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेत मुलांवर याचा परिणाम व्हायला लागला आहे. आम्ही न्यायालयासमोर आमचं म्हणणं मांडू. न्यायालय यासंदर्भात सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल, अशी मला खात्री आहे”, असं त्या म्हणाल्या.
हेही वाचा: मोदींचं नाणं खणखणीत वाजलं; राष्ट्रवादी काँग्रेसचा टोला
काय म्हटलंय उच्च न्यायालयाने?
“राज्य मंडळ वगळता अन्य शिक्षण मंडळांनी दहावीची परीक्षा रद्द करताना विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे करणार, निकाल कसा देणार याचा निदान विचार तरी केला आहे का? राज्य मंडळ मात्र परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करून मोकळे झाले आहे. राज्यातील शिक्षणव्यवस्था उद्ध्वस्त केली जात आहे.
हेही वाचा: गंगेत तरंगणाऱ्या शेकडो प्रेतांनी हिंदुस्थानचा भेसूर चेहरा जगासमोर आणला
विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात लोटणाऱ्या राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेला आता देवच तारेल”, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. “दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णयच का रद्द करू नये”, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारला. याबाबत तपशीलवार भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
