मुंबई: हज यात्रेला जाण्याची इच्छा असणाऱ्या सर्वसामान्य मुस्लीम व्यक्तीचे हे स्वप्नही आता धुसर झाले आहे. केंद्र सरकार हज यात्रेकरुंसाठी सवलत देत होते परंतु केंद्रातील भाजपा सरकारने हज यात्रेकरुंचा कोटा कमी करुन यात्रेसाठी लागणाऱ्या खर्चातही वाढ केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणात जातीने लक्ष घालून हजयात्रेकरुंचा कोटा पूर्ववत करावा व वाढवलेला खर्चही कमी करुन मुस्लीम बांधवांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी राज्याचे माजी मंत्री व प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष नसीम खान यांनी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रात नसीम खान म्हणतात की, केंद्रीय हज कमिटीच्या माध्यमातून हज यात्रेला जाणारे लोक गरिब व आर्थिकदृष्ट्या कमी उत्पन्न असलेल्या गटातील असतात. २०१९ पर्यंत केंद्रीय हज कमिटीमार्फत दरवर्षी २ लाख लोकांना हज यात्रेसाठी पाठवले जात होते व त्यांच्यासाठी लागणारा खर्च २.९ लाख रुपयांपेक्षा कमी होता, यात कुर्बानीसाठी लागणाऱ्या खर्चाचाही समावेश होता तसेच या रकमेतून हज यात्रेकरुला २१०० सोदी रियाल म्हणजे ४५ हजार रुपये व एक अधिक एक व्हीआयपी बॅगसह परत दिले जात असत. परंतु २०२३ पासून केंद्रीय हज कमिटीने हज यात्रेकरुंचा कोटा कमी करून १.५ लाख केला आहे तसेच हज कमिटीने शुल्कवाढ करून ती ३.७ लाख रुपये केली आहे, यात कुर्बानीसाठीच्या रक्कमेचाही समावेश नाही. मुंबईहून हज यात्रेसाठी लागणाऱ्या खर्चापेक्षा नागपूर व औरंगाबादमधून जाणाऱ्यांसाठी ७० ते ८० हजार रुपये जादा द्यावे लागतात. हा वाढीव खर्च अन्यायकारी व मुस्लीम समाजातील सामान्य जनतेवर आघात करणारा आहे.
केंद्रीय हज कमिटीच्या अधिकाऱ्यांशी यासंदर्भात चर्चा केली असता या कमिटीकडे अधिकार नसून मंत्रालयाकडे अधिकार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आयुष्यात एकदा हजयात्रा केली की आयुष्य सार्थकी लागते अशी मुस्लीम समाजाची भावना आहे. त्यांचा या भावनांचा विचार करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वीचाच कोटा व पूर्वीचेच शुल्क पुन्हा सुरु करावे, अशी विनंती केली आहे.
केंद्र सरकारने हज यात्रेचा कोटा कमी केल्याने सामान्य हज यात्रेकरुंची खाजगी कंपन्यांकडून लुट केली जात आहे. विमान प्रवासाचे दर जास्त आकारले जात आहेत, यामागे एक मोठे रॅकेट कार्यरत असून तिर्थयात्रा करु पाहणाऱ्या भाविकांना नाडवले जात आहे, असेही नसीम खान म्हणाले.
