पुणे: नेट-सेट पीएचडी NET SET PhD पात्रताधारक संघर्ष समितीच्या वतीने 21 जून 2021 पासून विविध मागण्यांसंदर्भात उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येत होते. उच्चस्तरीय समितीच्या वतीने एकूण 4 हजार 74 प्राध्यापक भरतीस मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी 1 हजार 674 प्राध्यापकांच्या रिक्त जागेची भरती पूर्ण करण्यात आलेली आहे. कोरोनाच्या काळात थांबलेली 3 हजार 64 प्राध्यापकांच्या रिक्त जागेची भरती प्रक्रिया लवकरच सुरु करण्यात येईल, असे आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत Uday Samant यांनी दिले.
या निर्णयाचे स्वागत करत नेट-सेट पीएचडी पात्रताधारक संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात येत असलेले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे कार्यालयासमोर सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने तसेच नेट-सेट पीएचडी पात्रताधारक संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनासंदर्भात प्रतिनिधींसोबत चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रधान सचिव ओ.पी.गुप्ता (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, संचालक धनराज माने यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थितीत होते.
उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री सामंत म्हणाले, प्राध्यापक भरती प्रकियेची नस्ती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने कार्यवाही पूर्ण करुन सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने कार्यवाही पूर्ण करत पुढील कार्यवाहीसाठी वित्त विभागाकडे नस्ती सादर केलेली आहे.
हेही वाचा : महाविद्यालयीन शैक्षणिक वर्ष “१५ सप्टेंबरपासून सुरू करण्याचा प्रयत्न
वित्त विभागाकडील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अर्थमंत्रालयाकडून मान्यता घेतल्यानंतर भरतीसंदर्भात लवकरच शासन निर्णय काढणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 2020 या वर्षापर्यंत एकूण रिक्त पदे गृहित धरुन 700 पदांचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले. 2020 या वर्षापर्यंत प्राध्यापकांची किती पदे रिक्त आहेत याबाबतच दोन महिन्यात सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मागणीच्या अनुषंगाने 48 मिनिटांची तासिका याप्रमाणे मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सीएचबी संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी संचालक धनराज माने यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करुन तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
संवर्गनिहाय धोरणासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, आदिवासी कल्याणमंत्री व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री यांची समिती स्थापन करुन लवकरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असे सांगत यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट् राज्य ग्रंथपाल महासंघाच्या वतीने अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालये तसेच विद्यापीठातील ग्रंथपाल भरतीसंदर्भात केलेल्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत 121 ग्रंथपाल भरती तसेच विद्यापीठातील शिक्षकीय 659 भरती करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघाच्या वतीने स्वागत करत 28 जून रोजी करण्यात येणारे आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
