मुंबई: भारतीय जनता पक्षाचे आमदार-खासदार यांना अपात्र करण्याची वेळ येते तेव्हा सर्व कायद्यांच्या पळवाटा व सत्तेचा दुरुपयोग करुन त्यांना वाचवले जाते. कायद्यापेक्षा कोणी मोठा नाही पण सत्ताधारी भाजपाच्या आमदार, खासदारांना वेगळा न्याय दिला जातो व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसाठी वेगळा न्याय, अशी पद्धत सध्या रुढ झालेली दिसत आहे. माजी मंत्री व काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सुनिल केदार यांच्यासंदर्भात मा. न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्यांचा सन्मानच केला आहे पण त्यांची आमदारकी एवढ्या तातडीने रद्द करण्याची गरज होती का? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे (Atul Londhe) यांनी विचारला आहे.
यासदंर्भात प्रतिक्रिया देताना अतुले लोंढे म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाचे आमदार, खासदारांना एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाने दोषी ठरवले तर त्यांना अपिल करण्याची संधी दिली जाते, त्यांना वाचवण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष भाजपा सर्व प्रयत्न करतो पण तोच न्याय काँग्रेसच्या आमदार, खासदारांना व विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना दिला जात नाही त्यांना अपिल करण्याची संधीही दिली जात नाही. मा. खासदार राहुलजी गांधी यांना खोट्या प्रकरणात दोषी ठरवताच २४ तासात त्यांची खासदारकी रद्द करुन सरकारी निवासस्थानही सोडण्यास भाग पाडले. मा. सुप्रीम कोर्टाने राहुलजी गांधी यांच्या शिक्षेस स्थगिती देत त्यांची खासदारकी नंतर बहाल केली.
मुजफ्फरनगरचे भाजपाचे आमदार विक्रम सैनी, खासदार कांकरिया यांना मात्र अशा पद्धतीने तात्काळ कारवाई केली नाही पण काँग्रेसच्या आमदार सुनिल केदार यांच्यावर मात्र तातडीने कारवाई करत त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षांच्या आमदार, खासदारांना एक कायदा व सत्ताधारी भाजपाला वेगळा हे योग्य नाही, संसदीय प्रक्रियेत यावर विचार झाला पाहिजे, असे लोंढे पाटील म्हणाले.
विधानसभेच्या अध्यक्षांसमोर मागील जवळपास ९ महिन्यांपासून आमदार अपात्रतेचे प्रकरण सुरु पण अजून त्यावर निकाल दिला जात नाही. मा. सुप्रिम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत गंभीर ताशेरे ओढले तरिही अजून ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. असंसदीय मार्गाने मिळवलेली सत्ता टिकवण्यासाठी पळवाटांचा आधार घेतला जात आहे. सुनिल केदार यांच्याबाबतीत मात्र सर्व प्रक्रिया विनाविलंब राबवली गेली, असेही लोंढे म्हणाले.
