खुश खबर: विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के नवीन वाढीव अनुदान

त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी महिनाभराची मुदत

February 14, 2021

1160-crore-package-for-teachers-all-demands-accepted-benefit-to-60-thousand-teachers-education-minister-deepak-kesarkar

मुंबईः राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांसाठी महत्वाचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. खासगी विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्या आणि शाखांना Non-granted-schools २० टक्के नवीन तसेच वाढीव अनुदान Gr-regarding-grant देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून यासंबंधीचा शासन आदेश शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला आहे.

अनुदानासंबंधीच्या प्रस्तावातील त्रुटी दूर करण्यासाठी शाळांना महिनाभर म्हणजेच ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली असून या मुदतीत त्रुटींच्या पूर्ततेचे प्रस्ताव दाखल न करणाऱ्या शाळांना अनुदानास अपात्र ठरवण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण विभागाने या शासन आदेशात नमूद केले आहे.

प्रारंभी कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता मिळालेल्या, नंतर कायम हा शब्द वगळलेल्या आणि राज्य सरकारने अनुदानासाठी निश्चित केलेल्या निकषांची पूर्तता करत मूल्यांकनास तसेच अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना १ नोव्हेंबर २०२० पासून २० टक्के अनुदानास मंजुरी देण्यात आली आहे.

यानुसार प्रपत्र अमधील ६१ माध्यमिक शाळांतील ३०८ शिक्षक व २०६ शिक्षकेत्तर पदे, प्रपत्र बमधील १८१ माध्यमिक शाळांतील ५४३ वर्ग तुकड्यांवरील ७६२ शिक्षक पदे अशा एकून १ हजार ६० शिक्षक पदे आणि २०६ शिक्षकेत्तर पदांचा त्यात समावेश आहे.

वाढीव २० टक्के अनुदानही मिळणार

यापूर्वी राज्यातील ज्या शाळांना २० टक्के अनुदान मिळाले आहे, त्या शाळांना वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. वाढीव २० टक्के अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांमध्ये प्रपत्र अमधील १ हजार ५५३ माध्यमिक शाळांमधील ५ हजार ५४५ शिक्षक व ५ हजार ७७५ शिक्षकेत्तर पदे, प्रपत्र बमधील १ हजार ३८ शाळांतील २ हजार ७७१ वर्ग तुकड्यांवरील ३ हजार ७७९ शिक्षक पदे अशा एकूण ११ हजार ५२४ शिक्षक पदे व ५ हजार ७७५ शिक्षकेत्तर पदे वाढीव अनुदानास पात्र ठरली आहेत. वाढीव २० टक्के अनुदानास पात्र ठरलेल्या एकूण पदांची संख्या १७ हजार २९९ असून त्यांनाही १ नोव्हेंबर २०२० पासून वाढीव २० टक्के अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

शेवटची संचमान्यताच ग्राह्य

अनुदानास पात्र ठरवण्यात आलेल्या शाळांची जी शेवटची संचमान्यता (२०१८-१९) असेल त्याच संचमान्यतेच्या आधारावर मात्र या शासन निर्णयात मंजूर असतील तितकीच शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदे ग्राह्य धरली जातील, असेही या शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

अन्यथा अनुदानास अपात्र

२० टक्के अनुदान आणि २० टक्के वाढीव अनुदानाचे ज्या शाळांचे प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत किंवा प्रस्तावांमध्ये काही त्रुटी निघाल्या आहेत, अशा प्रपत्र क-१ आणि प्रपत्र क-२ मध्ये दर्शवलेल्या शाळांना त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. १२ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिव इ.मु. काझी यांच्या स्वाक्षरीने हा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.

हेही वाचा :

बापरे! महाराष्ट्रात कोरोनाचे आज ४,०९२ नवीन रुग्ण सापडले