MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पुढे ढकलली!

महाविकास आघाडी सरकारचा मोठा निर्णय

cm-uddhav-thackeray-slams-parambir-singh-over-complaint-and-court-case-and-enquiries-news-update
cm-uddhav-thackeray-slams-parambir-singh-over-complaint-and-court-case-and-enquiries-news-update

मुंबई : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. (maharashtra-government- postpone-mpsc-exam)  मुख्य सचिवांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली असल्याची माहिती दिली. परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक लवकरच जाहीर करण्यात येईल असंही सांगण्यात आलं आहे.

कोरोना संकटामुळे जेईई (JEE) आणि नीट (NEET) परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी सर्व स्तरातून होत असताना केंद्र सरकार परीक्षा घेण्यावर ठाम आहे. पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे पत्र पाठवून परीक्षा पुढे ढकलव्या अशी मागणी केली होती. परंतु मंगळवारी नीट आणि जेईईच्या परिक्षेची तारीख जाहीर करण्यात आली.

राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. याआधी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या २० सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या पूर्वपरीक्षेचे जिल्हा स्तरावर केंद्र बदलून द्यावे, या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

विद्यार्थी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार मागणी करूनही आयोगाने दखल न घेतल्याने विद्यार्थ्यांनी आता थेट न्यायालयात धाव घेतली होती.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील हे आहेत महत्त्वाचे निर्णय

वार्षिक कर भरणाऱ्या सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतूक वाहनांना १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीसाठी मिळणार करमाफी. टाळेबंदीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय.

नाशिक जिल्ह्यातील काष्टी (ता.मालेगाव) येथे कृषि विज्ञान संकुल निर्मितीस मान्यता. याअंतर्गत शासकीय कृषि महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्यालय, अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय आणि कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयांची होणार स्थापना.

राज्याच्या शहरी भागातील आरोग्य सेवेसाठी सात नियमित पदांच्या निर्मितीस मान्यता. संचालक, उपसंचालक आणि सहाय्यक संचालक या पदांचा समावेश.

 राज्यातील मच्छिमारांना मिळणार विशेष सानुग्रह अनुदान, मंत्रिमंडळाकडून अनुदान देण्यास मान्यता.

टाळेबंदीमुळे अतिरीक्त होणाऱ्या दूधापैकी प्रतिदिन १० लाख लिटर दुध स्विकारणे आणि रुपांतर योजना ऑक्टोबरपर्यंत राबविण्यास मान्यता.

मुंबई महापालिका वगळून मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील आठ महानगरपालिका व सात नगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्यास मान्यता.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here