MBBS l राज्यात १० नोव्हेंबरपर्यंत MBBS ची प्रवेश प्रक्रिया सुरु होणार नाही

राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली माहिती

no-mbbs-admission-for-maharashtra-students-till-nov-10-state-to-hc
no-mbbs-admission-for-maharashtra-students-till-nov-10-state-to-hc

मुंबई l महाराष्ट्रात वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी ७०:३० कोटा पद्धतीच्या आधारे प्रवेश देण्यास १० नोव्हेंबरपर्यंत सुरुवात केली जाणार नाही. अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर दिली आहे.

राज्यातील एमबीबीएसच्या MBBS विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी १० नोव्हेंबरपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. देश पातळीवरील १५ टक्के प्रवेश हे दिलेल्या वेळात केले जातील असंही सांगण्यात आलं आहे.

निकिता लखोटीया या विद्यार्थीने वैद्यकीय शाखेतील प्रवेशासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठासमोर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील ए. व्ही अंतुरकर यांनी न्यायालयाला १0 नोव्हेंबरपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया सुरु होणार नसल्याचे सांगितले.

सरकारने सात सप्टेंबरच्या नोटिफिकेशनप्रमाणे ७०:३० कोटा पद्धतीनुसार प्रवेश देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. याच निर्णयाला निकिताने याचिकेद्वारे आव्हान दिलं आहे. 

१० नोव्हेंबरपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया सुरु होणार नसल्याने उत्तर देण्यासाठी वाढीव मुदत द्यावी अशी मागणी सरकारी वकिलांनी केली. त्यावर अर्जदाराच्या वकील अश्विनी देशपांडे यांनी या विनंतीला विरोध करत प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्यात आल्यास अर्जदार विद्यार्थिनीला मनस्ताप सहन करावा लागेल असं म्हटलं.

दोन्ही बाजूच्या वकीलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्या. अतुल चंदूरकर आणि अॅड नितीन सुर्यवंशी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपिठाने सरकारी वकिलांना उत्तर देण्यासाठी १0 नोव्हेंबरपर्यंतचा वेळ वाढवून दिला आहे.

राज्य सरकारने ७०:३० कोटा पद्धत रद्द केल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना नुकसान होणार असल्याचं या अर्जामध्ये याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीने म्हटलं आहे. मराठवाडा आणि इतर भागातील विद्यार्थ्यांसाठी स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचा नियम रद्द केल्याने स्थानिक विद्यार्थ्यांवर अन्नाय होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीने केला आहे.

वाचा l …नारायण राणेंची काय किंमत आहे;अशोक चव्हाणांचा टोला

राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय सात सप्टेंबर रोजी रद्द करण्यात आला आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी विधानसभेत यासंबंधी घोषणा केली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठवाडा, विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशोत्सुक विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here