औरंगाबाद : ‘यू-डायस प्लस’UDISE Plus पोर्टलमध्ये पटसंख्येच्या तुलनेत विद्यार्थी, शिक्षकांची माहिती भरलेली नाही, अशा जिल्ह्या तील ३० शाळांना शिक्षण विभागाचे नोटीसा बजावल्या आहेत. तसेच अनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळांनी माहिती भरलेली नाही, तेथील कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखण्यात येतील, अशी माहिती प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी दिली.
यू-डायस प्लस प्रणालीमधून प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे केंद्र सरकार समग्र शिक्षा योजनेचे वार्षिक नियोजन व अंदाजपत्रक, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, राज्यनिहाय शैक्षणिक निर्देशांक, नॅशनल ॲचिव्हमेंट सर्व्हे, स्कूल एज्युकेशन क्वालिटी एज्युकेशन इंडेक्स निर्देशांकांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व नियंत्रण करण्याचे नियोजन करणार आहे.
त्यासाठीच राज्यातील पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या शाळांची माहिती ‘यू-डायस प्लस’ प्रणालीमध्ये टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सूचना दिली होती. मात्र, अनेक शाळांनी ही माहिती भरण्यास टाळाटाळ केली होती.
त्या शाळांसाठी शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषद कार्यालयातच यू डायसवर माहिती भरण्यासाठी दोन दिवसीय शिबिराचे आयोजन केले होते. त्यातही जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित, विना अनुदानित व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी या शिबिराकडे पाठ फिरवत माहिती भरण्यास टाळाटाळ केली, अशा ३० शाळांना शिक्षण विभागाच्या वतीने नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
त्या शाळांवर कारवाई करु… काही शाळांनी ‘यू-डायस प्लस’ प्रणालीमध्ये शाळेच्या पटसंख्येच्या तुलनेत मुलांची संख्याा कमी नोंदवली आहे. शासनाने वारंवार भरविलेल्या ‘यू-डायस’ शिबिराला एकही दिवस उपस्थिती दर्शवली नाही. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी कमी आहे. संबंधित शाळा अजिबात प्रतिसाद देत नसल्याने या शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. यातील इंग्रजी शाळांना आरटीईची प्रतिपूर्ती देण्यात येणार नाही.
जयश्री चव्हाण, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग
