मुंबई: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत शिंदे गटाकडून आक्रमक युक्तिवाद करत ठाकरे गटाचे मुद्दे खोडले जात आहेत. अशातच आजच्या (१ मार्च) सुनावणीत शिंदे गटाच्या वकिलांनी मांडलेला एक मुद्दा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नाकारला आहे. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी १० व्या परिशिष्टाचा दाखला देत आपलं मत व्यक्त केलं.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “दहाव्या परिशिष्टाचा संदर्भानुसार विरोधी गटानं पक्षात असल्याचा दावा केला काय किंवा नव्या पक्षाची स्थापना केल्याचा दावा केला काय, त्यानं काही फरक पडत नाही. तुम्ही दिलेल्या तारखांनुसार दिसतंय की, पक्षामध्ये २१ जूनपासूनच फूट होती.”
“सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला दहाव्या परिशिष्टाचा मुद्दा”
“फूट झाल्यानंतर ज्या लोकांनी फूट पाडली, ते कदाचित पक्षात राहतील किंवा बाहेर पडतील, पण त्याही परिस्थितीत तो गट त्याच पक्षात राहून काम करू शकेल. तुम्ही ठाकरे गटाला अल्पसंख्य आणि शिंदे गटाला बहुसंख्य म्हणताय, पण दहाव्या परिशिष्टानंतर त्याला काही अर्थ राहात नाही,” असं निरिक्षण सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलं.
“विधिमंडळ आणि राजकीय पक्ष एकच असतात”
यावेळी शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल म्हणाले, “आम्ही कधीच म्हटलं नाही की, विधिमंडळ आणि राजकीय पक्ष वेगवेगळे असतात. विधिमंडळ पक्षनेता राजकीय पक्षासंदर्भातले निर्णय विधिमंडळात घेत असतो. फूट पडली असली, तरी राणा प्रकरणातील निकालानुसार विधानसभा अध्यक्ष एका सदस्याविषयी निर्णय घेऊ शकत नाहीत. कोण प्रतोद आहे हाच अध्यक्षांचा मुद्दा असतो.”
“विधिमंडळ गटाकडे राजकीय पक्षाचे राजकीय अधिकार असतात”
“आमच्यामते विधिमंडळ गटाकडे राजकीय पक्षाचे राजकीय अधिकार असतात. विधिमंडळ पक्षच विधानसभा अध्यक्षांना व्हीपबाबत कळवतात,” असं नीरज कौल यांनी म्हटलं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयासमोर महाराष्ट्र विधिमंडळातील नियम वाचून दाखवले.
“ठाकरे गटाच्या मते अध्यक्षानी आयोगाचं काम करावं”
“विधानसभा अध्यक्ष फक्त विधिमंडळ नेते काय सांगतायत यावरच लक्ष देतात. त्यांच्याकडे नेमकी ही पक्षाची भूमिका आहे की नाही हे बघण्याचे कोणतेही इतर मार्ग नाहीत. ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे की ते फक्त विधिमंडळ गट आहेत. पण हे कोण ठरवणार? त्यांचं म्हणणंय की जे काम निवडणूक आयोगाचं आहे, ते काम विधानसभा अध्यक्षांनी करावं,” असं म्हणत नीरज कौल यांनी ठाकरे गटाला टोला लगावला.
