मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात सध्या मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला येत्या सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत आव्हान दिले जाईल. या आदेशाच्या पार्श्वभुमीवर मराठा समाजाला दिलासा देण्याबाबत दोन दिवसात निर्णय घेण्याचे सूतोवाच स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. त्यानुसार पुढील निर्णय लवकरच जाहीर होतील, असे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
नांदेड येथील मराठा समाजाच्या आंदोलकांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. याप्रसंगी आ. अमर राजूरकर व आ. मोहन हंबरडे उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाच्या सद्य स्थितीवर माहिती देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश आल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा राज्य सरकारने सखोल आढावा घेतला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या खंडपीठाकडे जाऊन फेरविचार याचिका करणे, घटनापीठाकडे जाऊन आदेश निरस्त करण्याची विनंती करणे, मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ देणे, विविध अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढवणे असे अनेक पर्याय, सूचना समोर आल्या आहेत. यातील नेमके कोणते पर्याय योग्य आणि टिकणारे आहेत, यावर कायदेशीर मत घेण्यात आले आहे. हे सर्व विषय मुख्यमंत्र्यांसमोर असून, ते योग्य निर्णय जाहीर करतील.
राज्य सरकार मराठा समाजासोबत आहे. त्यामुळे आंदोलन करण्याची गरज नाही. न्यायालयीन लढाई न्यायालयातच करावी लागेल. ती रस्त्यावर होणार नाही. सरकार कमी पडतेय, असे कोणाला वाटत असेल तर त्यांनी हस्तक्षेप याचिका करून आपलेही वकील लावावेत. त्यातून आरक्षणाची बाजू अधिक मजबूत होईल, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
