पुणेः पुण्यात पुन्हा एकदा एल्गार घुमणार Elgar parishad आहे. पुणे पोलिसांनी ३० जानेवारीला गणेश क्रीडा मंच येथे एल्गार परिषद भरवण्यास परवानगी दिली आहे. माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील B J Kolse patil यांनी या आधी २१ डिसेंबरला एल्गार परिषदेच्या आयोजनासाठी पुणे पोलिसांकडे परवानगी मागितली होती, ती नाकारण्यात आली होती.
एल्गार परिषद भरवण्यासाठी न्या. कोळसे पाटील यांनी पुण्याच्या स्वारगेट पोलिस ठाण्यात अर्ज करून परवानगी मागितली होती. परंतु कोरोना संकटाचे कारण सांगत पुणे पोलिसांनी ही परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर जर एल्गार परिषदेला परवानगी नाकारली तर रस्त्यावर परिषद भरवू, असा इशारा न्या. कोळसे पाटील यांनी दिला होता.
पुण्याच्या शनिवारवाड्यात आयोजित करण्यात आलेली एल्गार परिषद वादाचा विषय ठरली होती. ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा- कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला होता. या हिंसाचाराचा संबंध पोलिसांनी थेट या एल्गार परिषदेशी जोडला होता. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकार राज्यात सत्तेत होते.
शनिवारवाड्याच्या एल्गार परिषदेत सहभागी झालेल्या अनेक विचारवंतांवर अर्बन नक्षली असल्याचे गुन्हे दाखल करत त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. ते अजूनही तुरूंगात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आता ३१ जानेवारी रोजी एल्गार परिषद भरवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर या परिषदेत केवळ २०० लोकांनाच सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
एल्गार परिषदेचा दंगलीशी जोडला संबंध
डिसेंबर 2017 ला शनिवार वाड्यात एल्गार परिषद पार पडली. त्यानंतर कोरेगाव-भीमाला मोठी दंगल उसळली होती. या दंगलीचा थेट संबंध एल्गार परिषदेशी जोडण्यात आला अन एल्गार परिषदेवर राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.
त्यानंतर हा तपास एनआयएने ताब्यात घेत देशभरात डाव्या विचारांच्या अनेक बुद्धिजीवींना अटक केली. यावरुन देशभरात डाव्या विचारांच्या लोकांनी मोठं काहूर माजवलं. या सगळ्या परिस्थितीत इतका वादंग सुरु असताना पोलिसांनी परवानगी देवो, अथवा न देवो यंदाही एल्गारची सांस्कृतिक परिषद होणारच, असा निर्धार बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी व्यक्त केला होता.
एल्गार परिषदेविरोधात तब्बल 118 याचिका दाखल
शहरी नक्षलवादाशी जोडली गेलेली एल्गार परिषद, त्यानंतर देशातील महत्त्वाच्या बुद्धिजीवींना झालेली अटक यावरुन मोठा वाद झाला. डाव्या आणि उजव्या विचारांचा हा संघर्ष इतक्या शिगेला पोहोचलाय की आत्तापर्यंत या प्रकरणात देशातील विविध न्यायालयात 118 याचिका दाखल आहेत.
