नवी दिल्ली : कृषी विधेयकाविरोधात देशात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. भारतीय किसान युनियन (बीकेयू) यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांनी 25 सप्टेंबरला भारत बंदची हाक दिली आहे. विरोधकांच्या विरोधानंतरही गोंधळाच्या वातावरणात राज्यसभेत कृषीविषयक विधेयकं मंजूर करण्यात आली.
वाचा : कृषी विधेयकाला का होत आहे विरोध वाचा सविस्तर
भारत बंदला विविध राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. बीकेयूचे प्रवक्ते आणि उत्तर प्रदेशचे शेतकरी नेते, राकेश टिकैट म्हणाले की, कृषी विधेयकाच्या निषेधार्थ 25 सप्टेंबर रोजी संपूर्ण देशात नाकेबंदी होईल, त्यामध्ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटकसह जवळपास संपूर्ण देश शेतकरी संघटना एकत्र येणार आहे.
भारत बंदसाठी जोरदार तयारी
बुधवारी भाकियूच्या वतीने पंजाबच्या मोगा येथे शेतक-यांसमवेत आगामी बंदची तयारी करण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. पंजाबमधील भाकियूचे प्रदेशाध्यक्ष आणि संघटनेच्या अखिल भारतीय समन्वय समितीचे ज्येष्ठ समन्वयक अजमेरसिंग लखोवाल यांनी 25 सप्टेंबर रोजी देशभरात चक्का जाम होईल आणि पंजाबमध्ये याला सर्व पक्षांचा पाठिंबा मिळत आहे.
काँग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी, शेतीशी संबंधित विधेयकाला विरोध दर्शविणाला आहे. शिरोमणी अकाली दलाने (एसएडी) सरकारच्या या निर्णयाला शेतकरीविरोधी म्हटले आहे. या विधेयकाच्या निषेधार्थ खासदार हरसिमरत कौर बादल यांनी केंद्रीय मंत्री मंडळाचा राजीनामा दिला.
मात्र, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी तिन्ही बिले शेतक-यांसाठी अनुकूल असल्याचे म्हटले आहे. रविवारी हरियाणामधील शेतकरी व व्यापा-यांनी राज्यात निदर्शने केली. भाकियूचे हरियाणाचे प्रदेशाध्यक्ष गुरम सिंग यांनी माहिती दिली. आता 25 सप्टेंबर रोजी देशव्यापी बंदची तयारी सुरू आहे. यामुळे केंद्राचा टेंनशन वाढणार आहे.
